स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले अधिनमा लिएसँगै रिचार्ज र सिमकार्डको ५२ करोड रुपैयाँ जोखिममा

Technology Khabar ३१ बैशाख २०८०, आईतवार

स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले अधिनमा लिएसँगै रिचार्ज र सिमकार्डको ५२ करोड रुपैयाँ जोखिममा
स्मार्ट टेलिकम प्रालिको ललितपुरस्थित मुख्य कार्यालय। फाइल तस्बिर

काठमाडौं ।

नविकरण नगर्दा स्वतः खारेजीमा परेको मोबाइल अपरेटर स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारले अधिनमा लिएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसलाई बोलकबोलमा बेच्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको लागि कम्पनीको मूल्यांकन गर्न नियामकले परामर्शदाताहरुको सूचीका लागि नाम माग गरेको छ।

उता स्मार्ट टेलिकमका खुद्रा रिचार्ज कार्ड बिक्रेताहरु भने आन्दोलित भएका छन्। कम्पनीले आफ्नो रिचार्ज कार्डको भुक्तानी नगरेको र ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज तथा सिमकार्डहरु फसेको गुनासो गरेका छन्।

रिचार्ज तथा सिमकार्ड बिक्रेताहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त लगानी रकम असुल गराईदिन अनुरोध गरेका हुन्।

उनीहरुले कम्पनी खारेज भएसँगै नेपालभरका करिब २० हजार खुद्रा रिचार्ज कार्ड बिक्रेता ताहरु समस्यामा परेको उल्लेख गरेका छन्।

“हामीहरुसँग भएका लगभग ५० करोड बराबर मुल्यको रिचार्ज कार्ड लगभग २ करोड मूल्य बराबरको सिमकार्डहरु नगदमा स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग खरिद भएको हुनाले तथा हाल आएर आएर स्मार्ट टेलिकम पनि खारेजी भई सेवा समेत अवरुद्ध भएकोले हामीले रिचार्ज कार्ड तथा सिमकार्डमा गरेको लगानी धरासायी भएको छ,” उनीहरुले ज्ञापन पत्रमा भनेका छन्।

पटक पटक स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई रिचाज कार्ड र सिमको पैसा फिर्ता दिन बारम्बार ताकेता गर्दासमेत केहि सुनुवाई नभएको हुनाले
सबै व्यवसायीहरुले शान्तिपूर्वक सडक आन्दोलनसमेत गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्।

उनीहरुले व्यवसायीहरू रिचार्ज कार्ड तथा सिमकार्डमा गरेको लगानी सुरक्षाको माग गर्दै माग सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन तथा विरोधको कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका छन्।

स्मार्ट टेलिकमको रिचार्ज तथा सिम कार्ड बेच्ने आधिकारीक बिक्रेता रहेका गोबिन्द घिमिरेले आफूहरु सबै सरोकारबालाकोमा गईरहेको र आफ्नो लगानी फसेको बारेमा जानकारी गराएको बताए।

“हामी कम्पनीका साथै सञ्चार मन्त्रालय दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सबै ठाउँमा धाईरहेका छौैं तर कुनै सुनुवाई भएको छैन्,” घिमिरेले भने, “यसले गर्दा साना व्यवसायीहरु डुबेर बाटोमा आउने अवस्था भएको छ।”

उनले माग सम्बोधन नगरेसम्म र रकम फिर्ता नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने जानकारी दिए।

यो पनि हेर्नुस्-

अधिनमा लिएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न मूल्याङ्कनकर्ता खोज्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण

प्रकाशित: ३१ बैशाख २०८०, आईतवार

तपाइको प्रतिक्रिया