काठमाडौं ।
विवादमा पर्दै आएका चर्चित हिमाल आरोही निर्मल पुर्जाको कम्पनीले अनुमति नै नलिई इन्टरनेट सेवा संचालन गर्ने उपकरण भित्र्याएको देखिएको छ।
पुर्जा संचालक रहेको इलाइट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रालिले नेपालमा दर्ता र अनुमति नै नभएको स्पेसएक्सको स्टारलिंकको इन्टरनेट उपकरण भित्र्याएको भेटिएको हो।
कम्पनीले सगरमाथा आधार शिविरमा नै पुर्याईसकेको स्पेसएक्सका उपकरणहरुको लागि हालसालै अनुमति माग गरेपछि उक्त कुरा बाहिर आएको छ।
उक्त कम्पनीले आयात गरेर सगरमाथा आधार शिविरमा पुर्याएको स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवा परीक्षण गर्न माग गरेसँगै कम्पनीले गैरकानूनीरुपमा सामाग्री तथा उपकरण भित्र्याएको खुलासा भएको बताईएको छ।
कम्पनीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग स्टारलिंकका उपकरणहरु आफूले ल्याएको भन्दै अनुमति माग गरेको हो। कम्पनीले मन्त्रालयलाई २०७९ चैत २७ गते पत्र पठाएर परीक्षण सेवा संचालन गर्न दिन अनुमति माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
मन्त्रालयले भने उक्त पत्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाई दिएको छ। मन्त्रालयले २०८० बैशाख ६ गते नियामकलाई सो पत्र पठाएर जानकारी मागेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।
नेपाल भित्र आयात गरिने दूरसञ्चार उपकरणहरुको लागि नियामक निकाय प्राधिकरणले अनुमति तथा सिफारिस दिएपछि मात्र बाणिज्य तथा भन्सारको निकायले सोहि सिफारिस पत्रको आधारमा उपकरणहरु आयात गर्न दिने कानूनी प्रावधान छ।
तर पुर्जाको कम्पनीले नियामकको अनुमति नै नलिएको र नेपालमा दर्ता नै नभएको कम्पनीको उपकरणहरु कसरी भित्र्याए भन्ने अनुमान गर्न नै कठिन भएको ती अधिकारीले बताए।
नेपालमा दूरसञ्चार ऐनअन्तरगत प्राधिकरणको अनुमति पत्र पाएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई उपकरणहरु आयात तथा प्रयोग गर्न नियामक निकायको सिफारिस, अनुमति र स्वीकृति समेत चाहिन्छ।
अझ उपकरण खरिद गर्नका लागि विदेशी मुद्रा समेत विदेशिने हुँदा त्यसको लागि समेत छुट्टै विदेशी मुद्रा सिफारिस नियामकले गर्ने गरेको छ। तर यसमा भने भन्सारले अनुमति नै नभएको उपकरणहरु कसरी भित्र्याउन दियो र सगरमाथा आधार शिविरसम्म कसरी पुग्यो भन्ने नै आश्चार्य भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ।
त्यस्तो अनुमति नभएका लाइसेन्स चाहिने उपकरणहरु आयातमा नै बाणिज्य विभागले रोक लगाएको देखिन्छ। वाणिज्य दिग्दर्शन, २०७० को अनुसूची २ को बुँदा नम्बर १.३ काअनुसार स्याटेलाइट, कम्युनिकेशन, स्याटेलाईट रिसिभरलगायतमा उपकरणको आयातमा बन्देज रहेको छ।
वाणिज्य दिग्दर्शन २०७० को अनुसूची २ को बुँदा नम्बर १.३
उक्त बुँदामा लेखिएको छ- “रेडियो सन्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ को नियम १८ वमोजिम लाइसेन्स लिन नपर्ने रेडियो यन्त्रवाहेक वायरलेस, वाकिटकी, कर्डलेस, प्रसारण यन्त्र, स्याटेलाइट, कम्युनिकेशन, स्याटेलाईट रिसिभर, लिङ्क रेडियो उपकरण जस्ता रेडियो उपकरण र अन्य यस्तै शव्दवाहक, संवादवाहक, दृश्यवाहक, तथ्याङ्कवाहक, रेडियो यन्त्रहरु (नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त वाहेक) (मिति २०६०।१२।१६ को राजपत्र अनुसार संशोधन)”
अर्कोतर्फ सो बाणिज्य दिग्दर्शनले उल्लेख गरेको रेडियो सन्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ मा पनि विभिन्न रेडियो तथा संचार उपकरणहरुको लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने र नपर्ने विषयको बारेमा उल्लेख गरेको छ।
रेडियो सन्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ को नियम १८ मा लेखिएको छ-
लाइसेन्स लिनु नपर्ने: देहायका रेडियो यन्त्र राख्न तथा प्रयोग गर्नको लागि लाइसेन्स लिनु पर्ने छैन ।
(क) रेडियो वा टेलिभिजन प्रसारणहरू सुन्ने वा सुन्ने देखिने संयन्त्रहरू,
(ख) नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयले स्तर निर्धारण गरी निश्चित गरी दिएको रेडियो कन्ट्रोल खेलौना, कर्डलेस माइक्रोफोन र ३० मिटर दूरी भन्दा कम क्षमताको कर्डलेस टेलिफोन र
(ग) नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अन्य रेडियो यन्त्र ।
तर यस बाहेकका उपकरणहरुको प्रयोग गर्नका लागि अनिवार्य लाइसेन्स चाहिने नियमावलीको नियम ३ मा उल्लेख छ।
नियम ३ मा लाइसेन्स लिनु पर्ने व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ जसको उपनियम (१) मा भनेअनुसार नियम १८ बमोजिम लाइसेन्स लिनु नपर्ने रेडियो यन्त्र बाहेक अन्य सबै प्रकारका रेडियो यन्त्र राख्न, प्रयोग गर्न, उत्पादन गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो सञ्चालक हुनका लागि लाइसेन्स लिनु पर्नेछ।
त्यस्तै उपनियम २ मा भने अनुमतिको लागि दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ- (२) उपनियम (१) बमोजिम लाइसेन्स लिन चाहने व्यक्तिले देहाय बमोजिम लाइसेन्स दिने अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछः– (क) स्याटेलाइट रिसिभिंग सिष्टम वा स्याटेलाइट कम्यूनिकेशन सिष्टम (अर्थ स्टेशन) र कर्डलेस टेलिफोनको लागि क्रमशः अनुसूची–१ (क) र अनुसूची–१ (ख) बमोजिमको ढाँचामा,
यस्तै सोही नियमावलीको नियम ४ मा भने आवेदनअनुसार लाइसेन्स दिने अधिकारीले उल्लेख भएअनुसारको दस्तुर लिएर मात्र लाइसेन्स दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
तर पुर्जाको कम्पनी इलाइट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रालिले भने दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा रेडियो सन्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ दुबैअनुसार लाइसेन्सको आवेदन नै नदिएको र लाइसेन्स नलिएको देखिने बताईएको छ।
सोही कारणले मन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकलाई सो बारेमा सोधेर जानकारी माग गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीले बताए। उनकाअनुसार यसमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ आकर्षित हुने हुँदा मन्त्रालयले सोहीअनुसार सुझाब मागेको हो।
यदपी नियमावलीकै नियम ८ मा भने स्याटेलाइट कम्यूनिकेशन सिष्टम निश्चित उद्देश्यका लागि दिन सकिने प्रावधान छ। जसमा भनिएको छ- लाइसेन्स दिने अधिकारीले पर्वतारोहण अन्वेषण तथा यस्तै प्रकारका जोखिमपूर्ण विशेष काममा संलग्न व्यक्ति वा टोलीलाई निश्चित अवधिको लागि तोकिएको प्रयोजनको लागि मात्र स्याटेलाइट कम्यूनिकेशन सिष्टम राख्न तथा प्रयोग गर्न पाउने गरी स्याटेलाइट कम्यूनिकेशन सिष्टमको लाइसेन्स दिन सक्नेछ।
तर पुर्जाको कम्पनी इलाइट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रालिले अल्पकालिन अवधिका लागि सो सिस्टम परीक्षण गर्न माग गरेको हुँदा उक्त नियम आकर्षित नभएपछि मन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणसँग सोधेको हुनसक्ने अर्का अधिकारीले बताए।
इलाइट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रालिले स्टारलिंक स्याटेलाइटको ५ ओटा रिसिभर डिश एन्टेना नेपालमा भित्र्याएर सगरमाथा आधार शिविरमा पुर्याईसकेको उल्लेख छ। कम्पनीले करिब ६० दिनका लागि परीक्षण अनुमति दिन माग गरेको बताईएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्यूतानन्द मिश्रले अनुमतिपत्र नभएका कम्पनीहरुलाई आयात सिफारिस र परीक्षण अनुमति दिन नमिल्ने जानकारी दिए।
“हामीले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स लिएका सेवा प्रदायकहरुलाई मात्र उपकरणहरु आयात गर्न सिफारिस गर्ने हो। लाइसेन्स नै नभएका कम्पनीहरुलाई आयातको सिफारिस र परीक्षण गर्न दिन मिल्दैन्,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
प्राधिकरणले यस बारेमा केहि दिनमा नै आफ्नो धारणा र सुझाबसहितको पत्र मातहत मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ।
पुर्जाको उक्त कम्पनी बेलायतमा दर्ता भएको बेलायती आधिकारीक कम्पनी दर्ताको वेबसाइटबाट देखिन्छ। सो नामको कम्पनीको नम्बर १०८४६०४९ रहेको देखिन्छ। जसमा निर्मल पुर्जा बाहेक बिमल पुर्जा, सुची पुर्जा, मिङ्गमा ग्याबु शेर्पा, ज्ञान बहादुर पुर्जा विभिन्न पदहरुमा रहेको उल्लेख छ।
यसैबीच सोही नामको इलाइट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रालिको विरुद्ध दायर भएको एक मुद्दामा हालै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त कम्पनीका शेयरधनीहरु निर्मल पुर्जा, मिङमा तेन्जी शेर्पा र मिङमा ग्याबु शेर्पाको नाममा रहेको शेयर रोक्का गर्ने आदेश दिएको उकेरा डटकमले समाचारमा उल्लेख गरेको छ।
के हो स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा ?
स्टारलिंक विश्वकै दोस्रो धनी इलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सको स्याटेलाइट इन्टरनेट परियोजना हो, जसको लक्ष्य लगभग १२ हजार स्याटेलाइटहरूलाई पृथ्वीको तल्लो कक्षमा प्रक्षेपण गर्नेछ। ती स्याटेलाइटहरूले मानिसहरूलाई उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कभरेज प्रदान गर्न सक्छन्। त्यसमार्फत विशेष गरी ती दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जहाँ परम्परागत इन्टरनेट पूर्वाधारको अभाव त्यहाँ सेवा दिने उनको योजना छ।
एकैचोटि तल्लो कक्षमा धेरै स्याटेलाइटहरू भएकाले, प्रयोगकर्ताहरूलाई निरन्तर इन्टरनेट कभरेज प्रदान गर्दै, पृथ्वीको प्रत्येक प्याचमा कम्तिमा एउटा स्याटेलाइट राख्ने योजना कम्पनीको हो।
सो प्रणालीमा आबद्ध हुन र स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवा चलाउन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो घर वा बासस्थान छेउमा कतै एउटा डिश माउन्ट गर्न आवश्यक हुन्छ, जहाँ तिनीहरूलाई खुला आकाशमा फर्काएर राख्नुपर्दछ।
स्मरण रहोस् स्टारलिंक स्याटेलाइट वा स्पेसएक्सले नेपालमा आफ्नो स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा संचालनको लागि कुनै अनुमति पत्र पाएको छैन्। कम्पनीले धेरै समय अघि सो बारेमा सोधखोज गरेको तर नेपालको कानूअनुसार नेपालीको शेयर पनि अनुमति पत्र पाउने कम्पनीमा हुनुपर्ने प्रावधान पालना गर्न नमानेसँगै थप प्रकृया अगाडि नबढेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: २१ बैशाख २०८०, बिहीबार
