बुधबारदेखि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन समाल्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं ।

– निर्दोष घोरसाईने

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भोलि (बुधबार) देखि स्मार्ट टेलिकम प्रालिको व्यवस्थापन समाल्ने भएको छ। कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेजी भएको १५ दिन पछि प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन समाल्ने जानकारी दिएको हो।

‘स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरि निवेदन पेश नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वत खारेज भएको छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा लेखिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएकाले प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार कम्पनीलाई अधिनमा ल्याउने भएको छ। नियमावलीको नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तारन्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

अब प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन समालेर सेवा प्रवाह गर्ने छ भने नियमावलीको नियम ३७ मा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि व्यवस्थापन समूह गठन गरिने व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन गर्ने भएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

नियमावलीको सो व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरिसकेको छ।

अब सिटौलाको संयोजकत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले नै बुधबारदेखि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने भएको हो।

प्राधिकरणले बुधबारदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।

‘स्मार्ट टेलिमकलाई अधिनमा लिइएको विषय प्राधिकरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समूहलाई जानकारी दिइनेछ। व्यवस्थापन समूहसँग स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन गर्ने अधिकार छ,’ प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीबाटै सेवा प्रवाह गर्नेछन्।’

खारेजीमा परेको संस्थालाई आफ्नो अधिनमा ल्याउनका लागि प्राधिकरणले गत बैशाख ४ गते १५ दिनको अवधिसम्म कम्पनी सञ्चालन गर्नु र त्यसपछि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्दै पत्र पठाएको थियो। तर स्मार्ट टेलिकमले मंगलबार कार्यालय समयावधीसम्म पनि प्राधिकरणको सो पत्रको जवाफ नपठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्मार्टको तर्फबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभए पनि कानुनअनुसार अधिनमा लिने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको पौडेलको भनाइ छ।

स्मार्ट टेलिकमले देशभर मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि २०७० बैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएको थियो।

उक्त अवधिबाट कम्पनीले १० वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्सको लागि कानूनअनुसार बैशाख १ गतेभित्रै नवीकरण गर्नुपर्ने समय पाएको थियो। तर कम्पनीले समयमै नवीकरणको प्रयास नगर्दा बैशाख ३ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा परेकाले प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिनका लागि बैशाख ४ गते पत्र पठाएको थियो।

हालसम्मको अवधिमा कम्पनीले बाँकी बक्यौता र नवीकरण दस्तुरसहित सरकार र प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको प्राधिकरणको भनाई छ।

यसैबीच प्राधिकरणले स्मार्टको अनुमतिपत्र खारेज भएको सम्बन्धि वेबसाइटमा राखेको सूचनाको मिति भने भोलिको अर्थात बैशाख २० गतेको लेखिएको छ। कार्यालय समय सकिएको र बुधबारको राष्ट्रिय पत्रिकामा यो सूचना प्रकाशित हुने भएकाले मिति एक दिन पछिको राखिएको प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पारे।

यस्तो छ स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज भएको सूचना-

नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थापन समूहको कार्यहरु

‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ३७ मा अनुमति पत्र बहाल नरहेको कम्पनीको सेवा संचालनका लागि व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समूह गठन गरेको छ।

उक्त व्यवस्थापन समूहमा प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको
सदस्य  संयोजक हुने व्यवस्था छ भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।

त्यस्तै प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको निर्देशक सदस्य-सचिव रहेका छन्।

नियमावलीको उप नियमहरुमा व्यवस्थापन समूहले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व पूरा गर्ने उल्लेख छ भने व्यवस्थापन समूहले नियम १८ बमोजिम प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन त्यस्तो नियन्त्रणमा लिएको छ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसैगरी व्यवस्थापन समूहले सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ। व्यवस्थापन समूहले आफूले गर्नुपर्ने काममा सहयोग पुयाउन आवश्यक कार्यदल गठन गर्न सक्ने नियमावलीमा छ।
यसका साथै उपनियम (५) बमोजिमको कार्यदलको कार्यक्षेत्र तथा शर्तहरु (टर्मस् अफ रेफेरेन्स) कार्यदल गठन गर्दाका बखत व्यवस्थापन समूहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भने उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समूहको संयोजक तथा सदस्यले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछन्।

उपनियम (७) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्ने प्रावधान लेखिएको छ भने व्यवस्थापन समूहको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ ।

यस्तै सो नियमको उपनियम १० मा लेखिएको छ- “यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस नियम बमोजिम व्यवस्थापन समूह गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले कम्तीमा निर्देशक सरहको कर्मचारीलाई खटाउनेछ। त्यसरी खटिएको कर्मचारीले यस नियमावली बमोजिम व्यवस्थापन समूहले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ। यसरी खटिने कर्मचारीको सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी प्राधिकरणले खटाउनेछ।”

व्यवस्थापन समूह गठन भईसकेको हुँदा उपनियम १० भने कार्यान्वयनमा हाल आउने छैन्।

यदपी उक्त व्यवस्थापन समूहले कम्पनीको सेवा संचालन गर्न र स्मार्ट टेलिकमलाई व्यवस्थापन गर्न के कार्य योजना र गतिबिधिहरु गरिरहेको छ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन्।

यो पनि हेर्नुस्-

गलत कानून टेकेर स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको १५ दिन अवधिको करोडौं दस्तुर रकम कस्ले तिर्ला?