काठमाडौं ।
पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृतसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ। आठ स्थानीय तह रहेको नवलपुरमा गैँडाकोट, कावासोती, देवचुली र मध्यविन्दु गरी चार ओटा नगरपालिका र हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका गरी हाल ६ ओटा स्थानीय तहबाट नै रोजगार शाखाबाट श्रम स्वीकृति लिने र पुनः स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन गर्ने काम सुरु गरिएको हो।
यस्तै, बुलिङटार र बौदीकाली गाउँपालिकाले पनि तयारी गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो तथा सहज बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रबाट पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
मध्यविन्दु नगरपालिकाका रोजगार संयोजक शुभ रानाका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार उक्त काम सुरु गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि बुटवल वा काठमाडौं गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउनेछन् । “यसअघि अन्यत्रै गएर यससम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुन्थ्यो”, संयोजक रानाले भने, “लागत पनि बढी पर्दथ्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज हुन्छ। श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ।”
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक रितुराम सोती थापाले गत वर्ष नेपालबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै नागरिक बिदेसिएको उल्लेख गर्दै यो वर्ष अझै बढ्ने देखिएको बताए। उनले नवलपुरमा दैनिक सरदर ८० जना पासपोर्ट बनाउन अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुर पुग्ने गरेको जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै नवलपुरबाट बिदेसिएको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ९ महिनामा मात्रै नवलपुरका १३ हजार ६ सय ५७ जनाले पासपोर्ट बनाएका छन् ।
सरकारले २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई जिल्लाका स्थानीय तहले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १७ बैशाख २०८०, आईतवार
