काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामोक्स वा (टेरामोस) मार्फत नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुको निगरानी गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा टेरामोक्स (Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS)) प्रणालीलाई नेपाल टेलिकमको प्रणालीसँग सोझै पहुँच पाउने गरी अन्तर-आवद्धता गरी कम्पनीमा विभिन्न नेटवर्क मार्फत हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलहरु, भ्वाइस तथा एसएमएस विवरण लगायत लाइभ डाटा माग गरिएको सम्बन्धमा हामी कम्पनीमा क्रियाशिल युनियनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
उनीहरुले टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशकमार्फत यस विषयमा विभिन्न बमोजिमका विषयहरुमा गम्भीर सरोकार रहेकोले टेरामोक्स परियोजना अन्तर्गत जडित प्रणाली र कम्पनीको नेटवर्कलाई लाइभ वा अफलाइनरुपमा इन्टर कनेक्ट नगर्न/नगराउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरुले उक्त प्रणाली संसारमा नै नभएको भन्दै सेवा प्रदायकहरुलाई निगरानी गर्न खोजेको जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले सेवाग्राहीका व्यक्तिगत गोपनियता समेत जोडिएका विषयमा छुट्टै प्रणाली जडान गरिनु उपयुक्त नदेखिने भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुलाई नियमनका नाममा निगरानी गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्।
“हाल नियामक निकाय एनटीएको प्राथमिकता टेरामोक्स (TERAMOCS) प्रविधि जडान मार्फत सेवाग्राहीको निगरानी गरिनु हो ? वा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कतर्फ अगाडि बढन ५जी जस्ता नयाँ प्रविधिका लागि डिजिटल इको सिस्टम तयार पारिनु, फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरिनु र डिजिटल लिटरेसी बढाउनु हो ? भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ,” पत्रमा भनिएको छ।
“सेवाग्राहीहरुका व्यक्तिगत विवरण लिने सेवा प्रदायहरुका लाइभ डाटाहरु माग गर्ने जस्ता संवेदनशिल विषयहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतलाई वेवास्ता गरी सार्वभौम संसदबाट यस विषयमा ऐन समेत निर्माण भई नसकेकै अवस्थामा सरोकारवाला निकायहरु आमसेवाग्राही, नागरिक समाजसंग छलफल नै नगरी यस प्रकारका प्रणाली जडान गरिसकिए पश्चात् सेवा प्रदायकहरुलाई अन्तर-आवद्धताका लागि दवाव दिइनुलाई हामीले सामान्य रुपमा लिएका छैनौं।”
कर्मचारी युनियनहरुले कुनैपनि दवाब र करकापमा नपरी टेरामोक्स प्रणालीलाई नेपाल टेलिकमको प्रणालीसंग जोड्ने कार्य अगाडी नबढाउन जोडदार माग गरेका छन्। अन्यथा संस्था र सेवाग्राहीको हितका निमित्त जस्तोसुकै कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र-
प्रकाशित: १४ बैशाख २०८०, बिहीबार
