भारतमा एयरटेलसँग आक्रोशित ग्राहक अदालत पुगे, भारु डेढ लाख क्षतिपूर्ति तिर्न कम्पनीलाई आदेश

Technology Khabar १२ बैशाख २०८०, मंगलवार

काठमाडौं ।

छिमेकी देश भारतमा ग्राहकलाई दुख दिएको र तोकेअनुसार सेवा नदिएपछि अपरेटरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।

भारतमा मोबाइल नम्बर पोर्टिङ आजकल धेरै सजिलो छ। यसका लागि ग्राहकले आफ्नो फोनबाट विशेष नम्बरमा एसएमएस गर्नुपर्नेछ। तर, नम्बर पोर्ट गरेपछि एक चलचित्र निर्माता यति रिसाए कि उनी अदालतसम्म पुगेका छन्।

एयरटेलमा सिमकार्ड पोर्ट गर्ने तीन ओटा असफल प्रयासहरू पछि, उपभोक्ता अदालतमा पुगे, जसमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशले टेलिकमलाई १.५ लाख भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको भारतीय मिडिया टीओआईले रिपोर्ट गरेको छ।

पाँच वर्षअघि निराश भएका थिए

रिपोर्टका अनुसार, २२ जनवरी २०१८ मा, विजयनगर निवासी र बैंगलोरका फिल्म निर्माता सिम्हाले एयरटेलका एक अधिकारीबाट उनको मोबाइल फोनमा आकर्षक अफरसहितको सिम प्राप्त गरे। यसपछि उनले आफ्नो अवस्थित भोडाफोन सिम एयरटेलमा पोर्ट गर्न राजी भएका थिए। उनले आफ्नो आधार विवरण पठाएर ई-केवाईसी पूरा गरे र भोलिपल्टै नयाँ सिम कार्ड पाए।

तर सिम लिएर भारु ११० तिरेपछि एयरटेलका कर्मचारीले भर्खरै पोर्ट गरिएको सिम सक्रिय हुन सात दिन लाग्ने जानकारी दिए। यसका साथै सिम्हाले भोडाफोनसँग आफ्नो बक्यौता बिलहरू तिर्नुपर्ने जानकारी दिइएको थियो।

त्यसपछि, जनवरी ३१, २०१८ मा, एयरटेलले सिम्हालाई भोडाफोनले पोर्टिङको लागि उनको अनुरोध स्वीकार गरेको बताएको थियो। त्यसपछि उसले आफ्नो फोनमा एयरटेलको नयाँ सिम हाले तर नेटवर्क आएन। यसपछि उनलाई सिम दर्ता नभएको र यसका लागि एयरटेल स्टोरमा जानुपर्ने बताएको थियो।

एयरटेल स्टोरबाट कोसिस

त्यसपछि उनी आरभी रोडमा रहेको एयरटेल स्टोरमा पुगे। त्यहाँका कर्मचारीले चेकजाँच गरेर गलत सिम नम्बर दिइएको बताए। त्यसपछि उनलाई अर्को नयाँ सिमकार्ड दिइयो तर त्यो पनि सक्रिय हुन सकेन। त्यसपछि सिम्हाले एयरटेल ग्राहक सेवालाई कल गरे तर कुनै फाइदा भएन। कम्पनीमा धेरै पटक फोन गरेपछि उनलाई तेस्रो सिमकार्ड दिइयो तर त्यो पनि काम लाग्दो भएन।

महिनौंपछि अदालतको ढोका ढकढक्याए

एयरटेलले उनीहरूलाई मद्दत नगरेकोमा, उनीहरूले फेब्रुअरी ७, २०१८ मा कानुनी सूचना पठाए र पछि भारती एयरटेल लिमिटेड विरुद्ध उजुरीको साथ शान्तिनगरमा बैंगलोर स्थित पहिलो अतिरिक्त जिल्ला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगमा पुगे। सिम्हाले दायर गरेको मुद्दामा आफ्नो पक्षमा बहस आफैं गरे, जबकि भारती एयरटेल अदालतमा उपस्थित हुन सकेन।

३१ मार्च, २०२३ मा सुनाइएको आफ्नो फैसलामा, एयरटेलको सेवामा कमीको कारण उपभोक्तालाई ब्याजसहित क्षतिपूर्ति भारु १.५ लाखका साथै अदालतको मुद्दा लागतको ५ हजार भारु तिर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूले आदेश दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सिम्हालाई आदेश भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाउनु पर्ने बताईएको छ।

प्रकाशित: १२ बैशाख २०८०, मंगलवार

तपाइको प्रतिक्रिया