काठमाडौं ।
स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स पुनर्बहाली सम्बन्धि दुबै रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र दिपेन्द्र बहादुर बमको संयुक्त इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसहित लाइसेन्स रद्द गरेको विषयमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो।
स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारुले दायर गरेको फरक फरक रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरणका अध्यक्षसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
थारुले २०७९ चैत ३० गते र २०८० बैशाख ५ गते फरक फरक रिट दायर गरेका थिए। दुबै रिटहरुको प्रारम्भिक सुनुवाई भई उच्च अदालतले फरक फरक आदेश जारी गरेको थियो।
आज शुक्रबार दुबै रिटको सुनुवाई एउटै इजलासमा राखेर गरिएको हो। संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै कम्पनीलाई सरकारले अधिनमा लिने बाटो खुला भएको छ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनकै एक इजलासले स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको सोही प्रकृतिकै मुद्दामा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। सो रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधिश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै सरकारका विरुद्ध उत्प्रेषणको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। यसका साथै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा समेत बोलाएको छ।
यस्तै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि बोलाएको छ। अदालतले हालका आदेशहरु रोक्न र प्राधिकरण बोर्डले गरेका सबै निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
लामो अवधिदेखि अर्बौं बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा र अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुर नतिर्दा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको छ। सो लाइसेन्स रद्द प्रकृयालाई रोक्नका लागि स्मार्ट अदालत पुगेको हो।
प्रकाशित: ८ बैशाख २०८०, शुक्रबार
