काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अदालत पुगेको मोबाइल अपरेटर स्मार्ट टेलिकम प्रालिको मुद्दामा रिटको निर्णय आएको छ।
नविकरण दस्तुर नतिरेपछि कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द भएको भन्दै स्मार्ट टेलिकमले नियामक निकाय प्राधिकरणसहित सरकारका ४ निकायहरुको विरुद्ध रिट निवेदन दिएको थियो।
कम्पनीले लामो समयदेखि सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिबानालगायत तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो। कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द हुने संकेत पाएसँगै कम्पनी अदालत गएको थियो।
यसअघि पटक पटक कम्पनीले अनुमति पत्र नविकरण गरिदिन र बाँकी बक्यौता तथा रकम तिर्ने समय दिन भन्दै निवेदन दिएको थियो। तर उक्त निवेदनको जवाफमा नियामकले रकम नतिरेसम्म अनुमति पत्र नविकरण नहुने जानकारी दिएको थियो।
कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स बचाउन अदालत पुगेसँगै पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।
स्मार्टले यसको लागि २०७९ चैत ३० गते नै पुनरावेदन अदालतमा सरकारका विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामनाथ वन्ठा थारुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चार तथा सूचना प्रविध मन्त्रालय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
सो रिटको सुनुवाई आज उच्च अदालतका न्यायाधिश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले कम्पनीको पक्षमा निर्णय गर्दै सरकारका विरुद्ध उत्प्रेषणको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश दिएको छ। यसका साथै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा समेत बोलाएको छ।
कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद २०८० बैशाख २ गतेसम्म मात्र थियो। सो अवधिभित्र स्मार्टले लाइसेन्स रिन्यूका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर कम्पनीले रिन्यूको लागि रकम तिर्ने अवधि थप गरिदिन भन्दै निवेदन दिएको थियो।
कम्पनीले देशभर मोबाइल सेवा संचालनको लागि २०७० बैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएको थियो।
उक्त अवधिबाट कम्पनीले १० वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्सको लागि कानूनअनुसार बैशाख १ गतेभित्रै रिन्यू गर्नुपर्ने थियो।
अर्कोतर्फ प्राधिकरणले भने स्मार्ट टेलिकमलाई आगामी १५ दिनको अवधि दिई सम्पत्ति अधिनमा लिने प्रकृया शुरु गरेको छ। अब बाँकी बक्यौता सोही सम्पत्ति मुल्यांकन गरेर त्यसबाटै असुल गर्ने र अक्सन मार्फत अन्य कम्पनीलाई बेचिनेछ।
प्रकाशित: ४ बैशाख २०८०, सोमबार
