काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिनमा आउने भएको छ। वर्षैदेखि बक्यौता र नविकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफैँ व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।
स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स बचाउनका लागि २०८० बैशाख ३ गतेसम्म बक्यौता र नविकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने थियो। तर सो समयावधि भित्र कम्पनीले नविकरण दस्तुर तथा बाँकी बक्यौता तिर्न सकेन्।
स्मार्ट टेलिकमले समयमै सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता र नविकरण दस्तुर नबुझाएकोले अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेक्नोलोजीखबरलाई बताए।
स्मार्ट टेलिकमलाई अधिग्रहण गर्न आज (सोमबार) प्राधिकरणले पत्र पठाउन लागेको पनि उनले जानकारी दिए।
‘यसका लागि स्मार्टलाई १५ दिनको समय दिइनेछ। १५ दिनसम्म स्मार्टले नै कम्पनी सञ्चालन गर्नेछ’, पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘त्यस पछि भने प्राधिरणले स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ।’
अनुममति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार चालु अवस्थामा न हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार स्मार्टलाई १५ दिनसम्म कम्पनी सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको हो।
नविकरण दस्तुर नबुझाएकाले स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको छ। थप १५ दिनसम्मका लागि सेवा सञ्चालनमा राख्न प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका लागि निर्देशन जारी गर्नेछ।
यसैबीच स्मार्ट नियामकको निर्णय विरुद्ध अदालत गएको छ। अदालतमा स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामनाथ वन्ठा थारुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चार तथा सूचना प्रविध मन्त्रालय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
लाइसेन्स स्वतः रद्द भएपछि अदालत पुग्यो मोबाइल अपरेटर स्मार्ट टेलिकम
स्मार्ट टेलिकमले देशभर मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि २०७० बैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएको थियो। दूरसञ्चार ऐन अनुसार कुनै पनि कम्पनीहरुले १० वर्षमा लाइसेन्स नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि रोयल्टी, आरटीडीएफ र नवीकरण दस्तुर बुझाएको छैन। प्राधिकरणका अनुसार आव २०७५/७६ मा स्मार्टले रोयल्टी र आरटीडीएफ बापत ४ अर्ब १८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
यस्तै गएको तीन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म कम्पनीले वित्तीय विवरण पनि उपलब्ध गराएको छैन।
यस्तोमा कम्पनीले रोयल्टी र आरटीडीएफ बापत कति दस्तुर तिर्न बाँकी छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। अनुममतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ।
यस्तोमा स्मार्टसँग लाइसेन्स नविकरण शुल्क माग्न नमिल्ने र अब नविकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ बाँकी भन्ने पनि नहुने उनले जानकारी दिए।
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि आजदेखि सकियो, तिर्ला त अर्बौं सरकारी बाँकी बक्यौता रकम
प्रकाशित: ४ बैशाख २०८०, सोमबार
