काठमाडौं ।
चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकाले अनुमति बिना नै आय लेखा सफ्टवेयर संचालनमा ल्याएको छ। उक्त स्वीकृति बेगरको सफ्टवेयरले जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२ (३) मा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर भरतपुर महानगरपालिकाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति बेगर आन्तरिक आय सङ्कलनका लागि एक कम्पनीको सूचना प्रणाली प्रयोग गरी यो वर्ष रू. १ अर्ब ३० करोड २५ लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
स्वीकृति बेगरको त्यस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा उक्त प्रणालीको सुरक्षा, आन्तरिक आयको यथार्थता, त्यसले तयार गर्ने प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र सम्भाव्य जोखिम बारे आश्वस्त हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा औंल्याईएको छ। यसका साथै महानगरपालिकाले कानूनी व्यवस्थाको पालनामा गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ।
यस्तै अन्य नगरपालिकाहरुले सफ्टवेयर खरिद गरेपनि प्रयोगमा नै नल्याएको देखिएको छ। सार्वजनिक निकायले आवश्यकताअनुसार उपयोग हुने गरी खरिद गर्नुपर्ने भनिएको छ।
अनलाइन नक्सा पास प्रणाली, न्यायिक समिति व्यवस्थापन प्रणाली, योजना व्यवस्थापन प्रणाली लगायतका ८ सफ्टवेयरहरूको लागि धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहाले रू. ४५ लाख ७२ हजार, चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहटले रू.१४ लाख ९४ हजार र मिर्चैया नगरपालिका, सिराहाले रू. २९ लाख ६४ हजार गरी रू.९० लाख ३० हजार खर्च लेखेकोमा उक्त सफ्टवेयरहरू प्रयोग ल्याएका छैनन्। उक्त सफ्टवेयर उद्देश्यानुसार उपयोगमा ल्याउनुपर्ने महालेखाले सुझाब दिएको छ।
प्रकाशित: १ बैशाख २०८०, शुक्रबार
