काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको राजश्व संकलन घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मन्त्रालय र मातहत निकायहरुले ७ अर्ब ६० करोड ७२ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ अर्ब ९० करोड ८८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष राजश्व संकलन ३० करोड १६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात ३.९७ प्रतिशतले घटेको बिहीबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पार्सल तथा चिठीपत्रलगायत हुलाक सेवाबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २१ करोड ९ लाख २८ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २४ करोड ४६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १३.७८ प्रतिशत बढी राजस्व प्राप्त भए तापनि राजस्व असुली विगत वर्षहरूको भन्दा कम रहेको छ। यसले हुलाक सेवामा संरचनागत सुधारको आवश्यकता इङ्गित गरेको छ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.५७ प्रतिशत घटी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष रोयल्टीबापत ३ अर्ब ५५ करोड १ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको केन्द्रीय आर्थिक विवरणअनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सङ्कलन ३ अर्ब ३६ करोड २० लाख ६१ हजार रुपैयाँ देखिएकोमा मन्त्रालयले तयार गरेको केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा ३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ देखिन्छ।
मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको अद्यावधिक हिसाब वा लगत राखेको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ जेठ १२ गते अभिलेख व्यवस्थित बनाई अद्यावधिक गर्न दिएको निर्देशन पालना भएको छैन।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विभिन्न १५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले पेस गरेको आय वर्ष २०७७/७८ को आय विवरणअनुसार कुल आय १ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी ७ करोड ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेका छैनन्। त्यस्तै, १२ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी ४ अर्ब ८५ करोड ९४ लाख ५४ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी १९ करोड ४३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी छुट भएको देखिएकोले छुट रोयल्टीसमेत कानूनी व्यवस्थाबमोजिम असुल गर्नुपर्दछ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी र नियम ३१ मा रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्षको लागि तोकिएबमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको दस्तुर नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ (३) मा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन सेवा प्रदायकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार किस्ता सुविधाअन्तर्गत तेस्रो किस्ताको १ अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ २०७९ असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेमा बुझाएका छैनन्। दूरसञ्चार कानून विपरीत ५ वर्षको किस्ता सुविधा दिँदासमेत रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल नभएकोले नियमानुसार विलम्ब दस्तुरसमेत निर्धारण गरी किस्ता रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष नियमितरुपमा बुझाउनुपर्ने, सेवा प्रदायकले माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेसी बाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको निमित्त सो आर्थिक वर्ष शुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर भुक्तानी नगरेमा बाँकी दस्तुरको प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ। गत आर्थिक वर्ष ५ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर नबुझाएकोले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप दस्तुरसमेत १ अर्ब १६ करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
प्रकाशित: १ बैशाख २०८०, शुक्रबार
