दस्तुर र शुल्क नलिई स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरण गरिए राज्यको ३० अर्ब डुब्नेः सांसद गिरी

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमले दस्तुर तथा शुल्क नबुझाई कम्पनी नविकरण गर्न मन्त्रीहरुको घर र क्वाटरमा धाउन्ने गरेको सांसद पदम गिरीले बताए। लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा रहेको स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अर्बौ दस्तुर तथा शुल्क नतिरी नविकरण गर्न कम्पनीबाट यस्तो कार्य भइरहेको सांसद गिरीको भनाइ छ।

‘ स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त ग¥यो। हाम्रो विधमान ऐनमा १० वर्षमा नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ,’ सांसद गिरीले प्रतिनिधि सभामा भने, ‘स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न शीर्षकमा ५ अर्ब दस्तुर तिर्न बाँकी छ। नविकरण गर्दा अर्को २३ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ।’

स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई नविकरण बापतको २३ अर्ब र विभिन्न शीर्षकको ५ अर्ब दस्तुर पनि नतिरिकन कम्पनी नविकरण गर्नका लागि मन्त्रीहरुको घर र क्वाटर धाएको सुन्नमा आएको उनको दाबी छ।

साथै, अहिले मन्त्रिपरिषदले त्यो शुल्क र दस्तुर नलिई स्मार्टको लाइसेन्स नविकरण गर्ने विषय आएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय भएमा मुलुकको २८ देखि ३० अर्ब ढुब्ने उनको दाबी छ। यसमा सरकारको तर्फबाट नीतिगत भष्ट्रचार र धेरै ठूलो चलखेल हुने उनले बताए।