विधेयकमाथि अनलाइनबाटै सुझाव दिन पाइने

काठमाडौं ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा नागरिकले अब अनलाइन माध्यमबाटै सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन पाउने भएका छन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयले यस्तो अभ्यासलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन शुक्रबारदेखि तीनवटा विधेयकमा पथप्रदर्शी अभ्यास सुरु गरेको छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले तत्काल तीनवटा विधेयकमाथि जनताको राय मागिएको जानकारी दिए। सङ्घीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा गएर जनताले आफूलाई लागेको सुझाव दिन पाउनेछन्।

सचिवालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि सुझाव मागेको हो । उक्त विधेयकमाथि कुनै सुझाव भए सात दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिइएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भने यसअघि पनि अनलाइन माध्यमबाट सुझाव मागिएको थियो तर प्राविधिक समस्याले उक्त प्रयास सफल भएन।

सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले भने, “जनतासँग सुझाव मागिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअगाडि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा विभिन्न समितिले र त्यसपछि मुलुकी संहिता तथा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयकमा समेत राय सङ्कलन गरिएको हो ।” तर विगतमा सचिवालयका कर्मचारी र समितिका सदस्य आफैँ जनतासमक्ष पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्दै आएका थिए। उनले संसद् सचिवालय र जनप्रतिनिधिबाट कुनै महत्वपूर्ण विषय छुटेको अवस्थामा जनताबाट सुझाव आउनसक्ने बताए।

सचिवालयले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता राख्न सुझाव प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई आगामी दिनमा नियमित गर्ने प्रयासस्वरूप डिजिटल माध्यमबाटै सुझाव दिन पाउने व्यवस्थाको पूर्वतयारी गरेको हो। उनले जनताबाट प्राप्त भएको सुझाव सचिवालय र सांसदबाट छुटेको भएमा वा सुझाव महत्वपूर्ण भएमा समेट्न सकिने बताए।

जनताबाट राय सङ्कलन गर्न र सङ्कलित राय विधेयकमा राख्न संसद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्थापन कार्यविधिले विधेयक प्रस्तुत गर्ने सदस्यले विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भने प्रस्ताव संसद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीबमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सचिवले अवधि निर्धारण गरी सो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा प्रचार गर्न सक्नेछ । निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त भएका राय सङ्कलन गरी सभामुखमार्फत प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिने व्यवस्था छ । जनताबाट प्राप्त राय संलग्न गरी प्रस्तुतकर्ता सदस्यले जनताको प्रतिक्रियासहितको सो विधेयकमाथि सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

सचिवालयले तीनवटा विधेयकमाथि मागेको सुझाव सात दिनभित्र दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। वेबसाइटमा ‘विधेयकमा सुझाव’ लेखिएको कोठा तल प्रवेश गरेपछि सुझाव विवरण राख्न पाउने पृष्ठ खुल्नेछ। उक्त पृष्ठमा नाम, इमेललगायतका विवरण भरेर आफूलाई लागेको सुझाव २५० शब्द हुने गरी राख्न पाइनेछ। उक्त सुझावलाई समर्थन गर्ने कुनै कागजात भए राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। गोरखापत्रबाट