काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार ऐन २०५३ का कारण विवाद बढेसँगै अदालतमा मुद्दा मामिला दायर हुने लगायतका प्रवृति बढेकाले नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने बताईन्।
उनले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बारेमा प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै वर्तमान कानून अपुरो रहेको जिकिर गरिन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायक, लगानीकर्ता, सेवाग्राही लगायत व्यापक वृद्धि भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास भएको नविनतम प्रविधि, विभिन्न नीतिहरुले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरुपका उपलब्धि हासिल गर्न तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रतिष्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ, सुरक्षित र सर्वसाधारणको सहज पहुच स्थापित गर्न साविक दूरसंचार ऐन, २०५३ को सट्टा नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको छ।’
मौजुदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्ने अनुमतिपत्र, नवीकरण दस्तुर लगायतका कतिपय विषयहरु नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो अनुसार गर्दा विभिन्न प्रकारका विवाद सिर्जना भई अदालतमा मुद्दा मामिला दायर हुने लगायतका प्रवृति बढेकाले पनि उक्त व्यवस्थालाई कानून बनाई सुनिश्चिता गर्न आवश्यक भएको उनले स्पष्ट गरिन्।
यसका साथै उनले नयाँ विद्येयक तयार पार्दा सरोकारबालाहरुसँग समेत छलफल गरेर मात्र तयार गरिने बताईन्।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७९, शनिबार
