काठमाडौं ।
सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार अघि बढाउने सरकारले योजना बनाएको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार अघि बढाइने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्।
यसका लागि सेवा प्रवाहको पहुचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यी कार्य विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गरिनेछ।
यस्तै, श्रमिकको समस्या हल गर्न मन्त्रालयमा भएको हटलाइन कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउने र मोबाइल एप्समार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाहको प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीहरूको पहिचानजन्य तथा अन्य तथ्याङ्क एकैपटकमा सङ्कलन गर्न आवश्यक कानुनी ब्यवस्था गरिनेछ सम्पूर्ण सरकारी एवम् सार्वजनिक विद्युतीय कारोवार प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा बताइएको छ।
सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूका बिच अन्र्तआबद्धता कायम गरी नागरिकका तथ्याङ्क सहज आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइने छ।
प्रविधिको उच्च विकाससँगै बढेको साइबर सुरक्षा, उर्जा सुरक्षालगायतका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने । राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने । हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणालीमा ढालिनेछ।
सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने छ।
एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण बिबरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।। सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने सरकारले योजना बनाएको छ।
साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने पनि सरकारको प्रयास हुनेछ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७९, शुक्रबार
