काठमाडौं ।
टेक ज्वाइन्ट गुगललाई भारतमा एनसीएलएटी अर्थात् नेशनल कम्पनी ल अपीलेट ट्रिब्यूनलबाट जरिवानाको विषयमा कडा झट्का लागेको छ।
वास्तवमा, कानूनी फर्मले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ र गुगललाई ३० दिन भित्र १,३३८ करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना तिर्न भनेको छ।
यससँगै एनसीएलएटीले सीआईले गुगलको विरुद्धमा फैसला दिन कुनै पक्षपात गरेको तथ्यलाई पनि अस्वीकार गरेको छ।
अब गुगलले तोकिएको समयमा जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। तर, टेक जायन्टले चाहेमा कानून कम्पनीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छ।
के विवाद थियो ?
वास्तवमा, केही एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले २०१८ मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगलाई गुगलले अपरेटिङ सिस्टमसँग सम्बन्धित बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहेको र मोबाइल फोन कम्पनीहरूलाई जबरजस्ती आफ्ना एपहरू स्थापना गर्न आग्रह गरेको बताएका थिए।
एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले गुगलको एमएडीए नीतिको आलोचना गरेका थिए। यसबारे सीसीएले अनुसन्धान गर्यो र २०२२ मा गुगललाई १ हजार ३३८ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो।
उक्त विषयमा पछिल्लो समय विवाद चलिरहेको छ भने गुगलले पुनरावेदन सुनुवाईको निवेदन गरिरहेको छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७९, शनिबार
