काठमाडौं ।
नेपाल भित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत भास (भ्यालू एडेड सर्भिस) सेवा संचालनको लागि समेत सहमति आवश्यक पर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको कार्यबिधिको मस्यौदाअनुसार विद्युतिय अन्य अतिरिक्त सेवा डिजिटल भास वा डिभासका लागि सहमति लिनुपर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले नयाँ कार्यबिधिमार्फत सहमतिको नाममा घुमाउरो भाषामा ‘लाइसेन्स’ प्रावधान लागू गर्न लागेको देखिन्छ। जसमा नियमन,अनुमगन निरिक्षण, सहमतिको अवधि नविकरण र खारेजी गर्नसक्ने जस्ता अधिकारहरु राखिएका छन्।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युतिय अन्य अतिरिक्त सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि २०७९ को मस्यौदा’ले प्राधिकणरबाट सहमति लिएपछि मात्र सेवा संचालन गर्न पाईने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ।
उक्त मस्यौदामा डिजिटल भासको व्याख्या गर्दै त्यसको लागि अग्रिम सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। “विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा (Digital Value-Added Services (DVAS))” भन्नाले दूरसञ्चार सेवा (जस्तै PSTN, Mobile, Internet) प्रयोग गरि प्रदान गरिने दूरसञ्चारका मुख्य सेवाहरु (Voice, SMS, Data Pack, MMS) बाहेकका अन्य जुनसुकै प्रकारका सेवाहरु सम्झनुपर्छ,” कार्यविधिमा भनिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु मार्फत प्रदान गरिने मुख्य सेवा बाहेकका विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवाहरु डीभास सेवा प्रदायकमार्फत संचालन गर्नको लागि उक्त डीभास सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति प्राधिकरणमा सुचिकृत हुनु पर्नेछ भने त्यस्तो सेवा प्रदायकले सहमति प्राप्त गरेपछि मात्र सेवा संचालन गर्न पाउनेछ।
यसको लागि सेवा प्रदायकले बिस्तृत जानकारी र डीभास संचालनको पूर्वाधार तथा क्षमतालगायतका विषयहरु खुलाउनुपर्नेछ।
प्राधिकरणले निवेदकको कागजात अध्ययन र जाँचबुझ गरेर योग्य ठहरेमा मात्र सहमति दिने प्रावधान लागू गर्न लागिएको छ भने सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार कम्पनीसँग गरेको सहमति सेवा शुल्क लगायत जानकारी दिनुपर्नेछ।
यसरी पाएको सहमति वर्षसम्मका लागि हुनेछ भने पुन नविकरण गर्न सकिनेछ। जसमा नविकरणको लागि ३ महिनाअघि नै निवेदन दिनुपर्ने र नविकरणको अवधि २ वर्षको हुनेछ।
यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नेछ भने खारेजी समेत गर्नसक्ने अधिकार रहनेछ।
हाल उक्त मस्यौता कार्यबिधि छलफलको लागि राखिएको र उक्त मस्यौदा कार्यविधि उपर कुनै राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए १५ दिन भित्र उपलव्ध गराई प्रभावकारी नियमनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिन प्राधिकरणले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरेको छ।
हेर्नुस् कार्यविधिको मस्यौदा-
DVAS-Service-Working-Procedureप्रकाशित: २ चैत्र २०७९, बिहीबार
