Technology Khabar १ चैत्र २०७९, बुधबार
काठमाडौं ।
भारतका स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले प्रि-इन्स्टल एप अनस्टल गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ।
भारत सरकारले छिट्टै स्मार्टफोन निर्माताले प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रि इन्स्टल एपहरू हटाउन अनुमति दिन बाध्य पार्न सक्ने रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ। रोयटर्सले दुई व्यक्ति र सरकारी कागजातलाई उद्धृत गर्दै, भारतले छिट्टै नै प्रमुख अपरेटिङ सिस्टम अपडेटहरूको स्क्रीनिंग अनिवार्य गर्ने नयाँ सुरक्षा नियमहरू प्रस्ताव गर्न सक्ने रिपोर्ट गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि भारतको आईटी मन्त्रालयले जासुसी र प्रयोगकर्ताको डाटाको दुरुपयोगको चिन्ताको बीचमा यी नयाँ नियमहरू विचार गरिरहेको छ। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भने, दुई व्यक्ति मध्ये एक, जानकारी अझै सार्वजनिक नभएकोले नाम बताउन अस्वीकार गरे।
‘प्रि इन्स्टल एपहरू कमजोर सुरक्षा बिन्दु हुन सक्छ र हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि चीन लगायत अन्य विदेशी राष्ट्रहरूले यसको फाइदा उठाउँदैनन्। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो,’ अधिकारीले थपे।
नयाँ नियमहरूले विश्वको नम्बर २ स्मार्टफोन बजारमा लन्च टाइमलाइन विस्तार गर्न सक्छ र सामसङ, शाओमी, भिभो र एप्पल लगायतका खेलाडीहरूका लागि प्रि इन्स्टल एपहरूबाट व्यापारमा घाटा निम्त्याउन सक्छ। नयाँ नियमहरूको अन्य विवरणहरू अझै गोप्य नै छ।
हाल, धेरैजसो स्मार्टफोनहरूमा प्रि इन्स्टल एपहरू छन् जुन अनस्टल गर्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि, शाओमीको एप स्टोर गेटएप्सको भुक्तानी एप सामसङ पे मिनी र आईफोन निर्माता एप्पलको ब्राउजर सफारीलगायत छन्।
नयाँ नियमहरू अन्तर्गत, स्मार्टफोन निर्माताहरूले अनइन्स्टल विकल्प प्रदान गर्नुपर्नेछ र नयाँ मोडेलहरू भारतीय मानक एजेन्सी ब्यूरोको अधिकृत प्रयोगशालामा कम्प्लाइन्स जाँच गरिनेछ, योजनाको ज्ञान भएका दुई व्यक्तिले भने।
सरकारले हरेक प्रमुख अपरेटिङ सिस्टम अपडेटको स्क्रिनिङ अनिवार्य रूपमा उपभोक्ताहरूलाई रोल आउट गर्नु अघि पनि विचार गरिरहेको छ, एक व्यक्तिले भने।
‘भारतमा प्रयोग हुने अधिकांश स्मार्टफोनहरूमा प्रि इन्स्टल एप्स÷ब्लोटवेयर छन् जसले गम्भीर गोपनीयता÷सूचना सुरक्षा समस्या खडा गर्छ,’ रोयटर्सले हेरेको आईटी मन्त्रालयको बैठकको फेब्रुअरी ८ को गोप्य सरकारी रेकर्डमा लेखिएको छ।
सन् २०२० मा छिमेकीहरूबीचको सिमा झडप भएदेखि नै भारतले टिकटक लगायत ३०० भन्दा बढी चिनियाँ एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले चिनियाँ कम्पनीहरूको लगानीको छानबिनलाई पनि तीब्र बनाएको छ।
रिपोर्टका अनुसार भारत सरकारले नियम लागू भएपछि स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई एक वर्षको समय दिने निर्णय गरेको छ। मिति टुंगो लाग्न बाँकी छ, डकुमेन्टमा थपिएको छ।
भारत स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई प्रि इन्स्टल एपहरू हटाउन अनुमति दिन आग्रह गर्ने एक मात्र देश हुनेछैन। युरोपेली संघका नियमहरूले प्रि इन्स्टल एपहरू हटाउन अनुमति दिनु पर्ने भए तापनि भारतले विचार गरिरहेको जस्तो कम्प्लाइन्सको जाँच गर्ने स्क्रिनिङ संयन्त्र छैन।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७९, बुधबार
