काठमाडौं ।
भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा व्यापार गर्न मनी लान्ड्रिङ कानून लागू हुने भएको छ। भारतको केन्द्र सरकारले ७ मार्चमा यस सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको छ। यसमा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिहरू र साझा मुद्राहरू बीचको आदानप्रदान, एक वा बढी भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिहरू बीचको आदानप्रदान र डिजिटल सम्पत्तिहरूको स्थानान्तरण मनी लाउन्डरिंग ऐन अन्तर्गत आउने उल्लेख छ।
यसमा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति र सम्बन्धित वित्तीय सेवाहरूको सुरक्षित हिरासतको प्रस्ताव र बिक्री पनि समावेश हुनेछ। भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीहरुको लागी कुनै कानून छैन। यद्यपि, रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा धेरै पटक चेतावनी दिएको छ। आरबीआईले यो पोन्जी योजना जस्तै भएकाले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीहरूको लागि मनी लान्ड्रिङ सम्बन्धी नियमहरू लागू गर्नाले तिनीहरूको देश बाहिर स्थानान्तरणको निगरानी गर्ने अधिकार दिनेछ। जी २० को अध्यक्षतामा रहेको भारतले यस खण्डका कारण बढ्दो द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सम्झौताको लागि जोड दिएको छ।
गत वर्षको अन्त्यमा, आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले क्रिप्टोकरेन्सीसँग कुनै मूल्य नजोडिएको र यो समष्टि आर्थिक र वित्तीय स्थिरताको लागि जोखिम भएको बताएका थिए। यसअघि पनि आरबीआईबाट क्रिप्टोलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको थियो ।
भारतमा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी नियामक अवस्था अस्पष्ट छ। सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीका लागि तयार गरिरहेको परामर्श पत्रका लागि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट पनि इनपुट लिइएको छ। गत वर्ष सार्वजनिक भएको वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन (एफएसआर) ले वित्तीय प्रणाली थप डिजिटाइज भएसँगै साइबर जोखिम पनि बढ्दै गएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार
