सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा त्रिवर्षीय नीति: साइबर सुरक्षाको एकीकृत कार्यक्रमदेखि गुणस्तरीय इन्टरनेटसम्म

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रमा गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको खाका तयार पारेको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष ८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१-२०८२/८३) को खाका सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ सार्वजनिक गर्दै बजेटमार्फत सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रमा गरिनुपर्ने नीतिगत निर्देशिका तयार गरेको हो।

जसमा सरकारलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न, इन्टरनेट लगायत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिन भनेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तर्फको मार्गदर्शन

१. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अर्थ र शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने।

२. हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी प्रविधियुक्त बनाउने र ई-कमर्श सेवा सुरुवात गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने।

३. आमसञ्चार माध्यमलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, नागरिक एपलाई प्रभावकारी बनाई सबै सेवा सुविधालाई पहुँचयोग्य बनाउने र सार्वजनिक तथा निजी सेवाहरू क्रमश: अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने कार्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने।

४. प्रदेशस्तरमा आधुनिक र प्रविधियुक्त सञ्चार ग्रामको स्थापना तथा स्थानीयस्तरसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने । साथै सेवा प्रदायकबाट प्रदान हुँदै आएको इन्टरनेट लगायत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाहरुको नियमितता गुणस्तरियता सुनिश्चितता हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने।

५. सूचना महामार्ग, डाटा सेन्टर, इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, आधुनिक प्रविधिमा आधारित टेलिफोन, अनलाइन सेवा र विद्युतीय भुक्तानी (इ-पेमेन्ट गेट-वे) लगायतका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने।

६. सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई एकीकृत तथा अन्तरआवद्ध गर्न र साइबर सुरक्षा तथा गोपनीयता सम्बन्धी कार्यका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने

७. सुरक्षण मुद्रणको कार्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने।

८. साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गृह मन्त्रालय; रक्षा मन्त्रालय; संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने ।

यस बाहेक पनि तीन वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालय तर्फ कृषि उपज बिक्री वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, भरपर्दो र बजार मूल्यको जानकारी दिन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै निर्धारित कमिसन, बोलकवोल (Auction) मा आधारित, करार (Contract) उत्पादन, किसान बजार प्रवर्द्धन जस्ता विकल्पको परीक्षणको कार्यान्वयनलाई सबै तहमा प्राथमिकता दिन भनिएको छ।

त्यस्तै उद्योग तर्फ सूचना प्रविधिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने सुझाब दिएको छ ।

योजना आयोगले बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत देशमा उत्पादित वस्तु र सेवाको बजारीकरण गर्नको लागि व्यापार सूचना, सूचना प्रविधि तथा ई-कमर्सको उपयोग सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने भनेको छ।

सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत समाजमा वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्दै विज्ञान तथा प्रविधिको लाभ तथा उपलब्धिलाई आम नागरिकमा पुर्याई गुणस्तरीय जीवन हासिल गर्न सघाउने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ भने उदीयमान प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र नव प्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्दै प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानलाई औद्योगिक उत्पादनसँग संयोजन गर्ने तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिँदै वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिबाट उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ।

उर्जा मन्त्रालय अन्तरगत विद्युतीय उपकरणहरुको ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सुझाब दिईएको छ भने यातायात क्षेत्रमा विद्युतिय उर्जाको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सहित पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ्ग स्टेशन सहितको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेछ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित एकीकृत यातायात व्यवस्थापन प्रणाली विकास तथा विस्तार कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणको लागि वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, विकास र विस्तारका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।

यस्तै सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन प्रस्तावित यातायात व्यवस्था प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउन यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली अबलम्बन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र काठमाण्डौ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न ईन्टेलिजेन्ट ट्राफिक ब्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।