काठमाडौं ।
युरोपेली आयोगले टेलिकम नीतिमा लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको विधायकी प्याकेज प्रस्तुत गरेको छ।
यसमा प्रस्तावित गिगाबिट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐन र गिगाबिट सिफारिस समावेश छ। यसमा गीगाबिट-स्पीड नेटवर्कहरूको टेक-अपलाई समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको, र टेलिकम बजारको भविष्यको बारेमा परामर्श, अर्कोलाई समर्थन गर्न आवश्यक पर्ने अपेक्षित लगानीलाई हेरेर नेटवर्क र जडान सेवाहरूको उत्पादन समेटिएको बताईएको छ।
नयाँ कानूनले युरोपभरी गीगाबिट नेटवर्कहरूको छिटो, सस्तो र अधिक प्रभावकारी रोलआउट सक्षम गर्न नयाँ नियमहरू अगाडि बढाउने बताईएको छ।
उन्नत डिजिटल प्रविधिहरूको बढ्दो अपटेकलाई ध्यानमा राख्दै, विकास र प्रविधिहरूको प्रयोगद्वारा संचालित नागरिक, व्यवसाय र प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रहरूका लागि स्मार्ट, थप लचिलो र थप नवीन सेवाहरू सक्षम पार्न द्रुत गतिमा थप ब्यान्डविथको तत्काल आवश्यकता भएको ईयूले उल्लेख गरेको छ।
“क्लाउड, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डाटा स्पेस, भर्चुअल रियालिटी र मेटाभर्स र जसमा युरोपेली नागरिकहरूले आफ्नो डिजिटल अधिकारको आनन्द लिन्छन्। यस सन्दर्भमा, गीगाबिट पूर्वाधार ऐनले छिटो, अधिक भरपर्दो, डाटा-तीव्र जडानको बढ्दो मागलाई प्रतिक्रिया दिन्छ। यसले ब्रोडब्यान्ड लागत घटाउने निर्देशन (२०१४) लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ,” ईयूले विज्ञप्तीमा भनेको छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७९, आईतवार
