काठमाडौं ।
छिमेकी देश भारतको सर्वोच्च अदालतले भिडियो कन्फरेन्सिङ एप जुममाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको विषयमा थप सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ। उक्त मुद्दाको निवेदनमा सो एपबाट व्यक्तिको व्यक्तिगत डाटा लीक हुने सम्भावना भएको बताईएको थियो।
सन् २०२० मा अदालतले यस विषयमा नोटिस जारी गरेको थियो भने मंगलबार जुमका वकिलले सरकारको समितिले त्यसलाई जायज ठहर गरेको अदालतलाई जानकारी दिएका थिए। यसपछि अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ बन्द गरेको भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।
जुम एपको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द दातारले न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना र एमएम सुन्द्रेशको इजलासलाई डिसेम्बर २०२० मा नै सूचना प्रविधि (आईटी) मन्त्रालयको विज्ञ समितिले एपलाई जायज ठहराएको बताएका थिए। वरिष्ठ वकिलले यो एप भारतमा धेरै ठाउँमा अदालती कार्यवाहीमा प्रयोग भइरहेको समेत जिकिर गरेका थिए। उनले निवेदनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए। जुम एप विरुद्ध पिटिशन परेको भए वेब एक्स, माइक्रोसफ्ट टिम जस्ता एप किन त्यागिएको उनले बताए।
मे २२, २०२० मा,भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिल्ली निवासी हर्ष चुगको निवेदनमा केन्द्र सरकार र जुम भिडियो कम्युनिकेसनलाई नोटिस जारी गरेको थियो।निवेदकका तर्फबाट जुम एपमार्फत मानिसको व्यक्तिगत जानकारी चोरी हुने गरेको जिकिर थियो।
निवेदकले अदालतले भारतको केन्द्र सरकारलाई जुम एपको छानबिन गर्न आदेश नदिन माग गरिएको थियो। तत्कालका लागि भारतमा यो एपको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
तर न्यायाधीशहरूले आफ्नो आदेशमा सरकारको विज्ञ समितिले यो एपमा कुनै समस्या छैन भनेपछि यस विषयमा थप सुनुवाईको आवश्यकता नभएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार
