काठमाडौं ।
अब कुनैपनि टेलिकम अपरेटरले आफ्ना फोरजी सेवाका ग्राहकहरुलाई नियामकले तोकेअनुसारको न्यूनतम इन्टरनेट सेवा दिनुपर्ने भएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७९ पारित गर्दै नयाँ मापदण्ड कायम गरेको हो।
नयाँ मापदण्ड लागूभएसँगै नेपालमा २जी, ३जी र ४जी सेवाका ग्राहकहरुले कम्तिमा अब न्यूनतम मापदण्डको डाउनलोड स्पीड पाउने भएका छन्।
विनियमावलीले फोरजी र थ्रीजी सेवालाई ध्यानमा राखेर फरक फरक न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिएको हो।
जसअनुसार फोरजी सेवाका ग्राहकहरुले अब न्यूनतम १५ एमबीपीएसको स्पीड प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी फोरजीका ग्राहकहरुले अब अपलोडमा पनि न्यूनतम ७.५ एमबीपीएसको स्पीड हासिल गर्नेछन्।
यसका साथै थ्रीजी सेवाका प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो मोबाइल इन्टरनेटको डाउनलोड स्पीड न्यूनतम ३ एमबीपीएस र अपलोड स्पीड न्यूनतम १.५ एमबीपीएस प्राप्त गर्नेछन्।
हालको विनियमावलीमा भने यस्तो व्यवस्था ग्राहकले किनेको प्याकेजको आधारमा तोकिने छ। जसमा डाटा डाउनलोडको सफलता दर असी प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुनु पर्ने तोकिएको छ भने अपलोडको दर ७५ प्रतिशत हुने उल्लेख छ।
तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार अपरेटरहरुले न्यूनतम डाउनलोड दर १५ एमबीपीएस र अपलोडतर्फ ७.५ एमबीपीएस दिनुपर्नेछ।
विनियमावलीकाअनुसार सेवा प्रदायकहरुको नियमित सेवाको अवधि ९८ प्रतिशत भन्दा धेरै हुनुपर्नेछ अर्थात नेटवर्क संचालनमा रहेको समयावधि शहरी क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत हुनुपर्नेछ। यस्तो मापन सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण साइट संचालनमा रहेको अवधिको आधारमा गणना हुनेछ।
मोबाइल अपरेटरहरुले बिलिङ्ग सम्बन्धित गुनासोसमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ भने फोनकलमा आवाजको गुणस्तर इन्टरकनेक्सन कललगायतका विषयमा पनि फरक फरक मापदण्डहरु राखिएका छन्।
नयाँ मापदण्डअनुसार अब ल्याटेन्सी दर राष्ट्रियमा ७५ मिलिसेकेण्ड भन्दा कम हुनुपर्नेछ भने अन्तराष्ट्रियमा ३५० मिलिसेकेण्ड र स्याटेलाइट इन्टरनेट कनेक्सनमा ५५० मिलिसेकेण्ड भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यसैगरी थ्रीजी र फोरजी दुबैमा डाटा ड्रपको थ्रेसहोल्ड अर्थात न्यूनतम मापदण्ड २ प्रतिशत भन्दा कम रहेको हुनुपर्नेछ।
यसरी नियामकले तोकेको भन्दा कम गुणस्तरको सेवा दिनेलाई कारबाही गरिनेछ भने यसको लागि ग्राहकले गुनासो गर्ने समेत व्यवस्था राखिएको छ।
तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्न विनिमावलीअनुसार नियामकले निश्चित समय तोकेर निर्देशन दिनेछ भने उक्त निर्देशनअनुसार मापदण्ड कायम गरिनुपर्नेछ। नत्र नियामकले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कारबाही गरिनेछ।
विश्वभरको तथ्यांक हेर्दा र स्पीड टेस्ट गर्ने ओक्लाको स्पीडटेस्ट डट नेटकाअनुसार औसत डाउनलोड दर करिब १६.८ एमबीपीएसको हाराहारीमा रहेको छ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७९, मंगलवार
