अवैध फोनको कारोबारले मोबाईल ब्यवसायी पलायन भएको भन्दै एमडीएमएस लागू गर्न माग

काठमाडौं ।

करिब चौध अर्ब बराबरको अबैधानिक वा भन्सार नतिरी बिभिन्न तवरबाट भित्र्याईका फोनहरुको कारोबार भईरहेको भन्दै नेपाल मोबाइल बितरक संघले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न माग गरेको छ।

नेपाल मोबाइल बितरक संघले आज आयोजना गरेको छलफल तथा पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योले हाल ४० प्रतिशत व्यवसाय गुमेको बताए।

“हाम्रो ४० प्रतिशतसम्म बिजनेस डाउन भएको छ भने सरकारले पनि राजस्व गुमाएको छ। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू हुन नसक्दा समस्या भयो,” उनले भने, “यो सिस्टम ल्याउँदा ग्रेफोन कारोबार सबै बन्द हुन्छ।”

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक तथा प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा एमडीएमएस लागू गर्नबाट रोकेको भन्दै सकेसम्म लागू गर्न प्रयासरत रहेको बताए।

“यो सिस्टम आउँदा चोरीको फोन रोकिन्छ। केहि समस्याहरु छन् भने एमडीएमएस दर्तामा सरलिकृत गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा ससस्त्र प्रहरीका राजेन्द्र खड्काले सीमाबाट हुने चोरीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको बताए। उनले छिमेकी देशसँग खुल्ला सीमाका कारण अवैध फोनहरु समेत आउने गरेको भन्दै बोर्डर आउटपोस्टमार्फत अवैध आयातलाई रोक्ने गरिएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा अबैध रुपमा भइरहेको मोबाईल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झण्डै बार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको जानकारी दिईयो। यसरी भित्रिने फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरिका फोनहरु समेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्री पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरिका फोनले कानुनी झमेला समेत आउन सक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको बताईएको छ।

उनीहरुले भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जादा बैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने ब्यवसायीको बिक्रीवितरणमा व्यापक गिरावट आएको र त्यसै पनि सबैभन्दा कम मार्जिन हुने व्यापार घट्न गएपछि मोबाईल ब्यवसायीहरु पलायन हुन थालेको गुनासो गरेका छन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले झन्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच बर्षको निरन्तर प्रयास पछि पुस पन्ध्र गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गरेको तर प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले हाललाई सो प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको भन्दै संघले भनेको छ, “यसरी अर्बौ लगानी र वर्षौवर्षको प्रयासबाट सुचारु भइसकेको एमडीएमएस प्रणालीलाई स्थगन गर्नु बिदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितमा नरहेको प्रष्ट देखिन्छ। त्यसले तस्करीहरुलाई खुलेआम अबैध काम गर्ने लाइसेन्स दिएको जस्तो भएन र सरकारबाट बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिको हित संरक्षण गर्ने नाममा आएको निर्णयले मोबाईल ब्यावसायीलाई विस्थापित गराउने, राज्यको अर्बौ राजस्व गुम्ने र अवैध कारोबारमा संलग्न माफियाहरुले प्रश्रय पाउने देखिन्छ।”

उनीहरुले विदेशबाट आउनेहरुको हकमा भन्सार छुटमा मोबाईल फोन ल्याउन दिई मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा निसुल्क दर्ता गर्न दिएको खण्डमा सोत समस्या समाधान हुने जिकिर गरेका छन्। त्यसो गर्न सके अवैधरुपमा भन्सार छलेर ल्याएका फोनको खुलेआम व्यापार गर्ने मोबाईल माफियाहरु निरुत्साहित हुने र हजारौं नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक कारोबार गर्ने मोबाईल ब्यवसायीहरु मर्कामा नपर्ने  बताएका छन्।

“तसर्थ नेपाल सरकारले विदेशमा रहनुहुने नेपाली नागरिकलाई भन्सार छुट तथा निसुल्क एमडीएमएसमा दर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाई यथासिघ्र मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्नको लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई विनम्र अनुरोध गर्दैछौ,” संघले भनेको छ।