काठमाडौं ।
ग्लोबल टेक दिग्गज गुगलले बुधबार भारतमा उपकरण निर्माताहरूलाई आफ्ना एपहरूको पूर्व-स्थापना अर्थात प्री इन्स्टलेसन लाइसेन्स दिन अनुमति दिने बताएको छ। यससँगै गुगलले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डिफल्ट इन्जिन छनोट गर्ने विकल्प दिने पनि घोषणा गरेको छ। गुगलको एन्ड्रोइड प्रणाली सञ्चालन गर्ने तरिकामा यी प्रमुख परिवर्तनहरू हुन्।
गत हप्ता, भारतको सर्वोच्च अदालतले गुगल विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो। उक्त निर्णयमा कम्पनीले बजारमा आफ्नो वर्चस्वको दुरुपयोग गरेको बताइएको छ।
सीसीआईले कम्पनीलाई देशमा आफ्नो एन्ड्रोइड प्रणाली बजारीकरण गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। गुगलले एक ब्लग पोस्टमा भन्यो, “पूरै इकोसिस्टममा यी परिवर्तनहरू लागू गर्नु एक जटिल प्रक्रिया हो र यसले हामीसँग साथै धेरै अवस्थामा, साझेदारहरू, मूल उपकरण निर्माताहरू (ओईएम) र विकासकर्ताहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान आवश्यक पर्दछ।”
सीसीआईको यो निर्णय चार वर्षअघि युरोपेली आयोगले एन्ड्रोइडविरुद्ध दिएको निर्णयभन्दा कडा भएकाले गुगलले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। भारतका ६० करोड स्मार्टफोनमध्ये ९७ प्रतिशत एन्ड्रोइडमा चल्छन्। युरोपमा, यो संख्या लगभग ५५ करोड स्मार्टफोनहरूको लागि ७५ प्रतिशत हो। गत वर्ष अक्टोबरमा सीसीआईले एन्ड्रोइड बजारमा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेको भन्दै गुगल चलाउने अमेरिकी कम्पनी अल्फाबेट इन्कलाई करिब १६ करोड १० लाख डलर जरिवाना गरेको थियो।
कम्पनीले यसविरुद्ध राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) मा अपिल गरेको थियो। एनसीएलएटीले यो जरिवानामा अन्तरिम रोक आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। यसपछि गुगलले एनसीएलएटीको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि जरिवाना रोक्न अस्वीकार गर्यो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले एनसीएलएटीको आदेशअनुसार जरिवाना रकमको १० प्रतिशत रकम कम्पनीलाई जम्मा गर्न आदेश दिएको थियो । सीसीआईको लागि उपस्थित अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एन वेंकटरामनले सर्वोच्च अदालतमा गुगलले भारत र युरोपमा फरक मापदण्डहरू राखेको बताएका थिए। युरोपेली आयोगले दिएको यस्तै आदेशलाई कम्पनीले पालना गरेको उनले बताए।
प्रकाशित: १२ माघ २०७९, बिहीबार
