ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केबल टिभी व्यवसायीले भने- पोलभाडा विवाद समाधान गर्नुस

काठमाडौं ।

नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेर इन्टरनेट सेवा सरह पोलभाडा शुल्क बुझाउन दबाब दिएको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरुले आज मंगलबार उर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडाको सम्बन्धमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सरहको व्यवहार गर्न नमिल्नेमा जोड दिएका थिए।

उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणले परिमार्जित भाडा दर अनुसार नै सम्झौता गर्न, नविकरण एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा भुक्तानी गर्न भन्दै ताकेता गरेको र यदि भुक्तानी नगरेमा तार काटिदिने चेतावनी दिएको जानकारीसमेत गराएका छन्।

उनीहरुले राज्यले समेत अति आवश्यक सेवा भनी तोकिएको केबल टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्दै राज्यले लिएको डिजिटल नेपालको उद्देश्य प्राप्त गर्नमा प्रत्यक्ष रुपमा विगत २५ वर्षदेखीको लामो इतिहास बोक्दै निरन्तर सञ्चालित सयौंको राख्यामा रहेका केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको जिकिर गरेका छन्।

“तर यस क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा योगदान दिँदै नेपाल सरकारलाई कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने प्रसारण तथा वितरण शुल्कलगायतका सम्पूर्ण कर राजस्वहरु समेत नियमित रुपमा भुक्तानी गर्दै सूचना तथा सञ्चारको हकलाई सार्थक बनाउँदै आईरहेका केवल व्यवसायको संरक्षण गर्नुको सट्टा झनै यस क्षेत्रलाई धरासायी बनाउनमा प्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, कानून कार्यान्वयनको गर्ने/गराउने एवं सरोकार राख्ने सम्बद्ध विभिन्न सरकारी निकायहरू नै जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला २०७९ ले निकालेको जानकारी गराउन चाहन्छौं,” मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

गम्भिर अध्यन नगरी तथा सरोकारवालासँग कुनै पनि छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा केवल टेलिभिजन व्यवसाय नै धरासायी एवं बन्द गराउने नियत राखी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साविकको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा पोल भाडा वृद्धि गर्दै परिमार्जित भाडा दर निर्धारण गरेको विरुद्धमा मिति २०७२ असोज १३ गते नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले तत्कालिन उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीको उपस्थितिमा नै केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला २०७८ को आयोजना गरेको स्मरण गराईएको छ।

उक्त भेलामा पेश गरिएका एजेण्डाहरुको विषयमा बृहद छलफल गरी काठमाण्डौ घोषणा पत्र २०७८ जारी गरी नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय लगायतका अन्य सरकारी निकायहरूमा उक्त घोषणापत्र समेत पेश गरेको स्मरण गराउँदै हालसम्म पनि पोल भाडाको विवाद समाधान नगरिएको भनिएको छ।

व्यवसायीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री लिङदेनले यस बारेमा सकारात्मक रहेको बताएका थिए। उनले केवल र इन्टरनेटलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने बताए। यस बारेमा मन्त्री लिङ्देनले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित व्यवसायीसँग थप छलफल गर्ने भएका छन्।

यसअघि सोमबार नेपालभरका सम्पूर्ण केबल व्यवसायीहरूको भेलाले सरकारले केबल टेलिभिजन सेवा नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना नगरे आफ्नो व्यवसायको ताला चाबी बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो।