काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जालमा सर्ट भिडियो सेयरिङ एप टिकटक नेपालमा प्रतिबन्ध (ब्यान्ड) हुनु पर्ने माग उठेको छ। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेकालाई उद्धार गर्ने भन्दा पनि टिकटक बनाउन खोज्नेको जमात बढ्दा टिकटक प्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। जसले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग टिकटक ब्यान्ड अभियानसमेत शुरु भएको हो।
विमान दुर्घटनाको टिकटक भिडियो बनाउनेहरुको भिडका कारण उद्धार कार्यमा खटिनेहरुका लागि पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो। भिडियो खिच्न चाहने मानिसहरुका कारण एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मीहरुलाई घटनास्थलसम्म पुग्न पनि हम्मे-हम्मे परेको थियो।
दुर्घटना जस्तो संवेदनशिल विषयमा पनि मानिसहरु क्षणिक ‘भ्यूज’को लोभमा; उद्धार कार्यमा सहभागी नभई भिडियो बनाउन केन्द्रित हुँदा समाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ। यस्तोमा धेरै प्रयोगकर्ताले टिकटक बन्द गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठाएका हुन्।
तर कुनै पनि प्लेटफर्मलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने विषय आपत्तिजनक हुनुका साथै कानूनमा पनि यस्तो व्यवस्था नभएको अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन्।
‘पोखराको विमान दुर्घटना उद्धारमा सहभागी नभएर भिडियो बनाउनमा केन्द्रित हुनु भनेको सामाजिक चेतानासँग जोडिएको विषय हो,’ अधिवक्ता अर्यालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘यो नैतिक विषय भएकाले यसलाई कानूनसँग जोड्नु हुँदैन।’ कुनै पनि घटनाहरु सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रशारण गरिए भन्दैमा त्यस्तो प्लेटफर्म बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाउनु तर्कसंकत नहुने उनी बताउँछ।
आज दुर्घटनाको घटना टिकटकमा छाएका छन्। टिकटक नभएका भए यस्ता प्रकृतिका घटनाहरु रिल्स, यूट्यूब, अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रशारण हुने थियो। त्यसैले कुनै पनि प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध गर्नु भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको हनन हुने उनको भनाइ छ।
यसका साथै कुनै पनि प्लेटफर्म कानूनी रुपमा नेपालमा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छैन। यदि त्यस्ता प्लेटफर्महरुले राष्ट्रको सार्भभौम र अखण्डतामा आँच हुने देखिएमा संवैधानिक दायरा भित्र रहेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध गर्न सक्छ। तर अन्य अदालतहरुले यस्तो प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था नेपालको कानूनमा आफूले नपाएको अधिवक्त अर्याल बताउँछन्।
‘टिकटक रिल्स, यूट्यूब एउटा प्लेटफर्म मात्रै हुन्। कुन सन्दर्भमा कसले के हाल्यो भन्ने विषय फरक हो। एउटा घटनाको सन्दर्भमा कसैले केही राख्यो भने त्यसलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने विषय आपत्तिजन हो,’ उनले भने, ‘यस्तो गतिविधिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्छ।’
भोलिका दिनमा मानिसहरुले अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यस्तै प्रकृतिका विषय वस्तुहरु राख्लान्। अनि फेरि ती प्लेटफर्महरु पनि बन्द गर्दै जाने हो भनेर उनले प्रतिप्रश्न गरे।
मुलुकी देवानी संहिताले प्रष्ट रुपमा भिडियोग्राफी र फोटोग्राफीलाई सीमा तोकेको छ। कुनै पोष्ट तथा भिडियोहरुले सम्बन्धित परिवारलाई अप्ठ्यारोमा राख्छ भने कानूनी प्रक्रियाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था भने रहेको छ।
प्रकाशित: २ माघ २०७९, सोमबार
