काठमाडौं ।
भारत सरकारले ठगी र कर छली कम गर्नका लागि बैंकहरूलाई अनुहार पहिचान र आइरिस स्क्यान प्रयोग गरेर निश्चित वार्षिक सीमा नाघेको व्यक्तिगत कारोबारहरू प्रमाणित गर्न अनुमति दिइरहेको छ।
केही ठूला निजी र सार्वजनिक बैंकहरूले विकल्प प्रयोग गर्न थालेको तीन स्रोतहरूलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ। प्रमाणीकरण अनुमति दिने सल्लाह सार्वजनिक गरिएको छैन र पहिले रिपोर्ट गरिएको छैन।
प्रमाणीकरण अनिवार्य छैन र कर प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको अर्को सरकारी पहिचान कार्ड, स्थायी खाता नम्बर (प्यान कार्ड, बैंकहरूसँग साझेदारी गरिएको छैन भन्ने अवस्थाहरूको लागि मात्र यो प्रयोग गरिएको बताईएको छ।
बैंकहरूले अनुहार पहिचान अर्थात फेसियल रिकोग्निसन प्रयोग गर्ने सम्भावनाले केही गोपनीयता विशेषज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।
“यसले पर्याप्त गोपनीयता चिन्ताहरू खडा गर्छ विशेष गरी जब भारतमा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र अनुहार पहिचानमा समर्पित कानूनको अभाव छ,” एक अधिवक्ता र साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गलले भने।
सरकारले सन् २०२३ को शुरुवातमा नयाँ गोपनीयता कानूनको संसदीय अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ उपायहरू एक आर्थिक वर्षमा २० लाख भारु भन्दा बढी निक्षेप राख्ने र झिक्ने व्यक्तिहरूको पहिचान प्रमाणित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। जहाँ आधार परिचयपत्र पहिचानको प्रमाणको रूपमा साझा गरिएको छ।
आधार कार्डमा एक व्यक्तिको औंठाछाप, अनुहार र आँखा स्क्यानसँग जोडिएको एक अद्वितीय नम्बर हुन्छ।
भारतको वित्त मन्त्रालयले डिसेम्बरमा बैंकहरूलाई भारतको विशिष्ट पहिचान प्राधिकरण (यूआईडिएआई) को पत्रमा “आवश्यक कारबाही” गर्न भन्यो, जसले अनुहार पहिचान र आइरिस स्क्यानिङ मार्फत प्रमाणीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो, विशेष गरी जहाँ व्यक्तिको फिंगरप्रिन्ट प्रमाणीकरण असफल हुन्छ।
पछिल्लो सल्लाहले गत वर्षको सरकारी आदेशलाई पछ्याउँछ जुन एक आर्थिक वर्षमा २० लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा वा निकाल्नका लागि आधार कार्ड वा प्यान नम्बरको उद्धरण अनिवार्य गरिएको थियो।
प्रकाशित: १ माघ २०७९, आईतवार
