फैसला कार्यान्वयनको लगत एकीकृत सफ्टवेयरमा

काठमाडौं ।

अदालतको आदेशानुसार असुल हुनुपर्ने दण्ड जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा सम्पत्ति जफतलगायतका बिबरण अब एकीकृत सफ्टबेयरमा समेटिने भएका छन्। एकीकृत सफ्टवेयर आगामी महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

अदालतभित्र र बाहिरबाट समेत उक्त सफ्टवेयरमा उपलब्ध भएका तथ्याङ्कमा पहुँच हुनेगरी विकास गरिएको छ। यसअधि प्रयोगमा रहेको अनलाइन प्रणालीको विकसित रूपमा सफ्टवेयर विकास गरिएको हो।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक बेदप्रसाद उप्रेतीले केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत पूरा गर्न सफ्टवेयर विकास गरिएको बताए। उनले भने, “एकीकृत तथ्याक्क हुन्छन्। पुरानोलाई हामीले सुधार गरेका छौं। संघिय संरचनामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा ठेगानालगायत पनि अपडेट भएका छन्। कोडका आधारमा सम्पूर्ण डाटाबेस सफ्टवेयरमा उपलब्ध हुनेछ।”

सफ्टबेयरमा अदालतको आदेशानुसार असुल गर्नुपर्ने कैटको बिबरण, जरिवानाको विवरण राखिएको छ। यस्तै सम्पत्ति जफतको विवरण र नयाँ कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिको विवरण पनि उपलब्ध हुनेछ। असुल भइसकेको लगतको जानकारी पनि सफ्टवेयरमा हुनेछ।

उठाउन बाँकी रहेको लगतको विवरण भने फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउने अन्य सरकारी निकायलाई पनि पहुँच हुनेछ। प्रहरी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अन्य निकायमा पनि लगतको विवरण पहुँच हुनेछ। लगत देखिएमा त्यस्ता सेवा प्रबाहमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार सेवा प्रदायकलाई हुनेछ।

अहिले पनि कैद र जरिवानाको लगत भने निर्देशनालयले प्रहरीलगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई दिँदै आएको छ। त्यस्ता विवरणका आधारमा दण्ड जरिवाना असुललगायत बाँकी रहेका सेवाग्राहीसँग लगत कट्टासमेत हुँदै आएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार अहिले एक लाख छ हजार वर्ष कैद र करिब १७ अर्ब रुपियाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ। एकीकृत रूपमा विकास गरिएको प्रणालीमा क्षतिपूर्तिको विवरण पनि समेटिनेछ। तहसिल शाखाको सम्पूर्ण बिबरण सफ्टवेयरमा हुनेछ। तोकिएको कोडका आधारमा सफ्टबेयरमा अपडेट हुनेछ।

सफ्टवेयर प्रयोगको अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई हुनेछ। फैसला कार्यान्वयनको लगत र दायित्व जिल्ला अदालतमा रहेकाले प्रयोगको अधिकार तल्लो अदालतलाई दिइएको हो । चाँडै नै माथिल्ला तहका अदालतमा पनि जोडिनेछ। अनुगमन भने केन्द्रबाट पनि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। गोरखापत्रबाट