गुगललाई भारतमा भारु १,३३८ करोड जरिवानाको १० प्रतिशत तिर्न निर्देशन

काठमाडौं ।

इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगललाई भारतको राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ले १,३३७ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको जरिवानाको १० प्रतिशत तिर्न निर्देशन दिएको छ।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)ले गुगललाई यो जरिवाना लगाएको हो। बुधबार एनसीएलएटीको दुई सदस्यीय इजलासले सीसीआईले लगाएको जरिवानालाई रोक्न अस्वीकार गरेको छ। इजलासले अन्य पक्षको बहस सुनेपछि आदेश दिने बताएको छ ।

एनसीएलएटीले यस विषयमा सीसीआईलाई नोटिस जारी गरेको छ। जरिवानामाथिको अन्तरिम प्रतिबन्धमा फेब्रुअरी १३ मा सुनुवाइ हुनेछ। गुगलले एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरण इकोसिस्टममा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेकोमा कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको सीसीआई आदेशलाई चुनौती दिँदै गुगलले एनसीएलएटीमा याचिका दायर गरेको थियो। गुगलले यो निर्णय भारतीय प्रयोगकर्ताका लागि झड्का भएको र यसले देशमा यस्ता डिभाइस महँगो हुने बताएको छ।

गत वर्ष अक्टोबरमा, सीसीआईले एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरणहरूमा प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यासहरू प्रयोग गरेकोमा गुगललाई १,३३७.७६ करोड भारु जरिवाना लगाएको थियो।

सीसीआईले गुगललाई अनुचित व्यापार अभ्यास रोक्न र रोक्न पनि आदेश दिएको छ। गुगलले यो आदेशलाई एनसीएलएटीमा चुनौती दियो। गुगलले आफ्नो निवेदनमा जरिवानामाथि अन्तरिम रोक लगाउन माग गरेको थियो । सीसीआईले देशमा एन्ड्रोइडमा आधारित स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने धेरै व्यक्तिबाट गुनासो आएपछि यस विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। एन्ड्रोइड एक खुला स्रोत मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम हो। यो स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको मूल उपकरण निर्माताहरू (ओईएम्स) द्वारा स्थापना गरिएको हो।

कम्पनी विरुद्धको सीसीआईको निर्णयले सम्पूर्ण गुगल मोबाइल सुइटको प्रि इन्स्टल अनिवार्य गर्नु र यसलाई अनइन्स्टल गर्ने विकल्प नदिने यन्त्र निर्माताहरूका लागि अनुचित अवस्था र प्रतिस्पर्धा कानूनको उल्लङ्घन भएको बताएको छ। प्रतिस्पर्धा ऐनको दफा ४ प्रमुख पदको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छ।

गुगलले यस क्षेत्रका अन्य एपहरूमा बजार पहुँचलाई अस्वीकार गरेर अनलाइन खोज बजारमा आफ्नो प्रभुत्वको स्थितिको दुरुपयोग गरेको आरोप छ। यससँगै एन्ड्रोइड ओएसका लागि एप स्टोरको बजारमा आफ्नो प्रभुत्वको फाइदा उठाउँदै गुगलले अनलाइन सर्चमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको बताईएको छ।