काठमाडौं ।
पूर्व संचार मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले एमडीएमएस रोक्ने सरकार निर्णयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनी संचार मन्त्री भएको समयमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) ल्याउने प्रकृया शुरु गरिएको थियो भने यो सिस्टम शुरुवाती समयदेखि नै विवादको भुमरीमा पर्दै आएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यहि २०७९ पुस १५ गतेदेखि लागू गर्ने भनेको एमडीएमएस हाल सरकारले रोक्ने निर्देशन दिएसँगै अनिश्चित बनेको छ। सोहि निर्देशनको विषयमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
उनले सामाजिक संजाल ट्विटरमा लेख्दै अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा चासो दिनुको साटो एमडीएमएसको पछाडि सरकार लागेको उल्लेख गरेका छन् ।
“किसानले मलमा सास्ती ब्यहोरेको दुई वर्ष भैसक्यो।तर नयां सरकारको पछ्यौरी मोबाईल सेटमा अल्झे जस्तो छ।एमडीएमएस प्रणालीले सेट दर्ताको प्रबन्ध गर्ने हो कति ल्याउने नल्याउने कोटा तोक्ने ब्यबस्था गरेको छैन।त्यो सरकारको कुरा हो।मल चाहियो मल किसानलाई,त्यो सरल ढंगले पाउने प्रबन्ध गर पहिला।” पूर्व सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले ट्वीटमा लेखेका छन्।
किसानले मलमा सास्ती ब्यहोरेको दुई वर्ष भैसक्यो।तर नयां सरकारको पछ्यौरी मोबाईल सेटमा अल्झे जस्तो छ।एमडीएमएस प्रणालीले सेट दर्ताको प्रबन्ध गर्ने हो कति ल्याउने नल्याउने कोटा तोक्ने ब्यबस्था गरेको छैन।त्यो सरकारको कुरा हो।मल चाहियो मल किसानलाई,त्यो सरल ढंगले पाउने प्रबन्ध गर पहिला।
— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) December 31, 2022
एमडीएमएसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई समेत मोबाइल ल्याउन कठिन बनाईएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध भएको छ।सोही विरोधपछि सरकार एक कदम पछाडी हटेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सूचना जारी गर्दै यहि मिति २०७९ पुस १५ देखि लागु गरिने भनिएको एमडीएमएस प्रणाली हाललाई स्थगित गरिएको बनाएको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी उपयूक्त निर्णय गरिने जनाएको छ।
प्रकाशित: १६ पुष २०७९, शनिबार
