Technology Khabar १५ पुष २०७९, शुक्रबार
काठमाडौं ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) दर्ता प्रक्रियाको विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिट्यान्स (#noremittance) अभियान शुरु भएको छ।
विदेशमा काम गरेर फर्कंदा आफन्तको नाममा मोबाइल फोन ल्याउँदा पनि राज्यले भन्सार लिने नीति अबलम्बन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले नो रेमिट्यान्ट अभियान शुरु गरेका हुन्।
मोबाइल फोनको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज (पुस १५ गते) मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो।
प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा २०७९ भदौ भन्दा अघि प्रयोगममा नरहेका मोबाइल सेटहरु आईएमईआई नम्बर सहित भन्सार घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरेको थियो।
एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार शुल्क नतिरीकन विदेशबाट ल्याएका मोबाइल फोन दर्ता बिना नेपालमा नचल्ने हुन्छन।
एमडीएमएस प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो मारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु पर्ने देखिन्छन्। रोजगारीका क्रममा विदेश गएका नेपालीले आफन्त तथा परिवारका लागि एक पटकमा एउटा नयाँ मोबाइल सेट ल्याउन पाउँछन्। तर आफ्नो आफन्तका लागि एक भन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याउन चाहने विदेशमा नेपालीले भने भन्सार तिर्नु पर्ने हुन्छ।
एमडीएमएस प्रणाली लागु भएको अवस्थामा विदेशबाट एक भन्दा अतिरिक्त फोन ल्याउने व्यक्तिले १८ प्रतिशत कर तिरेर मात्र भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र प्राप्त गर्न सक्छन्। सोही प्रज्ञापनपत्रका आधारमा आईएमई नम्बर सहित एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सकिन्छ।
वैदेशिक रोजगारी मार्फत देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेका लागि एमडीएमएस प्रणाली जायद नभएको भन्दै उनीहरुले फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा नोरेमिट्यान्स अभियान चलाएका हुन्। मलेसिया, साउदीअरब, दुबई, कतार, दक्षिण कोरिया, ओमनलगायत अमेरिका र युरोपमा अध्ययन तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाहरुले नोरेमिट्यान्स अभियान चलाएका हुन्।
यद्दपी, एमडीएमएस प्रणालीको चर्को विरोध शुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिईसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि एमडीएमएस दर्ता प्रक्रिया हालका लागि रोकेको छ।
प्रकाशित: १५ पुष २०७९, शुक्रबार
