काठमाडौं ।
वर्षौं विदेशमा दुख गरेर, पसिना बगाएर परिवारलाई उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले माग गरेको छ।
नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीले घर फर्किँदा एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकको हित विपरीतको भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको हो।
मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सो निर्णय अव्यावहारिक हुनुका साथै प्रवासी नेपालीको हितमा नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
‘विदेशमा वर्षौंसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाइल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीमाथिको निर्मम शोषण हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाखौँ प्रवासी नेपालीको विप्रेषणले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको विषय सरकारलाई अवगत नै छ।’
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने प्रकृया रोकिएको छ।
प्रकाशित: १५ पुष २०७९, शुक्रबार
