काठमाडौं ।
कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको मोबाइल सिमकार्ड निस्कृय भएको १ वर्ष पश्चात सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी नदिई अर्को व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी निर्देशन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कानूनकी विद्यार्थी सपना भण्डारीले ६ महिनासम्म प्रयोग नगरिएका सिमकार्ड पुनः बेचबिखन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतमा २०७९ पुस ८ गते रिट निवेदन दिएकी थिइन्। सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै पुस १४ गते बिहिबार सर्वोच्चकी न्यायाधिश न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
भण्डारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल आजियाटालाई प्रतिवादीको रुपमा राखेर रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ साउनमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई ६ महिनादेखि प्रयोगमा नआएका सिमकार्डहरु तत्काल प्रयोग नगरी सिम खारेज भएको मितिबाट ६ महिनापछि मात्र पुनः वितरण गर्न गराउन निर्देशन दिएको थियो।
सो निर्देशनले सिमकार्ड प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटाहरुको सुरक्षा जोखिम भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।
हाल अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट, सामाजिक सञ्जाल, इमेललगायत व्यक्तिका व्यक्तिगत तथा गोप्य विवरणका लागि आवश्यक ओटीपी तथा प्रमाणिता विवरणहरु सिम नम्बरमा म्यासेजमार्फत आउने गर्छ।
सम्बन्धित व्यक्तिको जनाकारी बिना अर्का व्यक्तिको नाममा सिम विवरण गर्दा वित्तीय, सामाजिकलगायत जोखिम निम्तिने खतरा रहन्छ।
प्रकाशित: १४ पुष २०७९, बिहीबार
