काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाकाे तार व्यवस्थापनको लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा दिने कम्पनी ल्याएपछि मात्र पुरै समस्या समाधान हुने बताएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै अहिलेको तार व्यवस्थापनको दीर्घकालिन उपाय भनेको पूर्वाधार सेवा प्रदायक रहेको जवाफ दिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले केहि साता अघि ४५ दिने म्याद तोकेर सेवा प्रदायकहरुलाई तार व्यवस्थापन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। उक्त अवधिभरमा सबै सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो तार व्यवस्थापन गर्न तथा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न भनेको थियो।
इन्टरनेट तथा केबलको तार व्यवस्थापन गर्न ४५ दिने म्याद, नत्र विद्युत प्राधिकरणले काटिदिने
यसका साथै नेविप्राले पुनः सूचना जारी गरेर तार व्यवस्थापनको काम उल्लेखनिय नदेखिएको भन्दै आफैंले काटिदिने चेतावनी दिएको छ। जसले गर्दा विद्युत र सेवा प्रदायकहरुबीच फेरी तनाब बढेको र तार काटिने समस्या हुने देखिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले भन्यो- ‘इन्टरनेट तार व्यवस्थापनको काममा उल्लेखनीय प्रगति भएन काटिदिन्छौं’
यसअघि पनि विद्युतले पटक पटक तार काटिदिने चेतावनीका साथै तार काटेर अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत रहेको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको थियो। जसमा भरतपुरसहित देशभर विभिन्न स्थानहरुमा तार काटिदिएको थियो।
कुलमानले जबर्जस्तीरुपमा काटे इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तार, विभिन्न स्थानहरुमा सेवा अवरुद्ध
अहिले फेरी तार काटिदिने चेतावनी दिएसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युतलाई पत्र पठाउँदै तार व्यवस्थापन सम्बन्धमा विषयको सान्दर्भिकता र गहनतालाई विचार गरी सो प्राधिकरण समेतको सल्लाह बमोजिम भूमिगत गरिएको डक्टको प्रयोगमा सहज पहुँच भए पश्चात शहरी क्षेत्रहरुमा स्वतः तार व्यवस्थापन हुनसक्ने बताएको छ।
यसैगरी ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल हुँदा निजहरुको अगुवाईमा पर्यटकिय क्षेत्र ठमेल टोखा नगरपालिका लगायतका क्षेत्रहरुमा तार व्यवस्थानप भएको र साथै अन्य रुटहरुमा क्रमिकरुपमा व्यबस्थापन गर्दै लैजाने योजना रहेको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै विद्युत पोलहरुको प्रयोग सुरक्षा निकाय, केवल टि.भी. र दूरसञ्चार ( ईन्टरनेट) सेवा प्रदायकहरुबाट भईराखेकोमा सचेत गराएको छ।
जसले गर्दा उक्त केबलहरुको एक्लाएक्लै व्यवस्थापन गर्दा अन्य केबलहरुलाई असरपरी सेवा अवरुद्ध समेत हुनसक्ने हुँदा रुटअनुसार कार्यतालिका बनाई तार व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने सुझाब दिएको छ।
“यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि पूर्वाधार सेवाको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएकोले सोको स्वीकृती पश्चात छुट्टै पूर्वाधार सेवा प्रदायक नियुक्त भै पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने हुँदा हाल देखिएको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ,” दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युतलाई यहि मंसिर १८ गते पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
स्मरणरहोस् दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि नै नेपालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको लागि छुट्टै कम्पनी आवश्यक भएको भन्दै कम्पनी स्थापनाका लागि कानून ल्याइसकेको छ। तर त्यसको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सेवाको नियमावली समेत तयार पारेर सरकारलाई स्वीकृतीका लागि पठाएपनि लामो समयदेखि सो नियमावली मन्त्रिपरिषदमा नै अड्किएको छ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली संसोधन गरिँदै, साना पूर्वाधार कम्पनीको जिम्मा एनएसपीहरुलाई मात्र
यसका साथै तार व्यवस्थापनको नाममा पटक पटक इन्टरनेट सेवाको तार काटिदिने गरेको र नियाकमबाट अनुमति नै नलिई दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा संचालन गरिरहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ। विद्युत प्राधिकरणका विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च नेपालले दायर गरेको रिटको सुनुवाईमा सर्वोच्चले सो आदेशका गर्दै जवाफ उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७९, मंगलवार
