काठमाडौं ।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा काम गर्ने महिला पत्रकारले आफूमाथि अनलाइन हिंसा हुने गरेको बताएका छन् । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले २८१ जना महिला पत्रकारमाथि गरेको सर्वेक्षणमा ८८.६ प्रतिशत महिलाले आफूले अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका छन् ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार ५३ प्रतिशतले पत्रकारिता पेसासँग नै सम्बन्धित भएर हिंसा भोगेको बताएका छन् भने ३९.२ प्रतिशतले पेसासँग असम्बन्धित व्यक्तिबाट भोगेका बताएका छन् । सहभागीमध्ये २१ प्रतिशतले अनलाइनबाट सुरु भएको हिंसा अफलाइनमा भौतिक आक्रमण र धम्कीको तहसम्म पुगेको बताएका छन् ।
समाचारको स्रोत वा समाचार सामग्रीमा नाम उल्लेख भएका व्यक्ति वा पक्षबाट पनि अनलाइन हिंसा हुने गरेको जवाफ ६३ प्रतिशतले दिएका छन् । त्यस्तै १७ प्रतिशतले सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका सदस्य, व्यापार र सरकारी पदाधिकारीबाट पनि हिंसा भएको बताएका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबुक र फेसबुक म्यासेन्जरबाट हिंसा हुने गरेको उत्तरदाताले दिएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७३.७ प्रतिशतले त्यस्ता हिंसाबाट जोगिने कुनै तालिम हालसम्म नलिएको बताएका छन् ।
महिला पत्रकारले हिंसा भोगिरहँदा आफू कार्यरत संस्थालाई जानकारी गराएको अवस्थामा पनि खासै त्यसलाई चासो नदिने, कुनै सल्लाह र सहयोग नगर्ने उल्टो चुप लागेर बस्न सल्लाह दिने गरेको ४६ प्रतिशत उत्तरदाताले बताएका छन् ।
हिंसामा परेका कारण महिला पत्रकारको कामको गुणस्तरमा असर परेको, जिम्मेवारी हेरफेर हुने गरेको, सहकर्मी र साथीभाइले आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको, जागिर नै छोड्नु परेको समेत बताएका छन्।
समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोटका कारण महिला पत्रकारले हिंसा भोग्नु परेको ७० प्रतिशत उत्तरदाताले बताएका छन्। त्यस्तै अन्य कारणमा सञ्चारमाध्यममा आवश्यक नीतिको अभाव रहेकोले पितृ सत्तात्मक सोच, डिजिटल साक्षरताको कमी र पत्रकारका व्यावसायिकताको कमीका कारण हिंसा बढेको औँल्याएका छन्।
म्यागले पत्रकार महिलामाथि हुने यस्ता हिंसालाई निरुत्साहन गर्न नीतिगत सुधार र स्पष्ट कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, अनलाइन हिंसाको उजुरी गर्नका लागि सहज कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनुपर्ने, दर्ता गर्ने निकायमा रहेका प्रहरी र अन्य कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्ने, कार्यस्थलमा त्यस्ता हिंसा रोक्नका लागि गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र स्थापन गरी फोकल पर्सन तोकिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले यस्ता किसिमका अध्ययनले प्रमाणका आधारित नीति बनाउन, कानुन तर्जुमा गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरे। उनले ८९ प्रतिशत महिला पत्रकारले आफू हिंसाको सिकार भएको प्रतिवेदन आफैँमा गम्भीर भएको, त्यसमा पनि आफ्नै सहकर्मीबाट हिंसा भोग्नु परेको, सरकारी कार्यालयका पदाधिकारीबाट समेत हिंसा भोग्नु परेको तथ्याङ्कले देखाएकाले त्यस्तालाई उपेक्षा गर्न नसकिने बताए। उनले यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न कुन–कुन कानुनमा संशोधन गर्न सकिने त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै डिजिटल साक्षरताको अभियानलाई थप प्रभावकारी बताउनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले समाज रूपान्तरण गर्ने पत्रकारले भयरहित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने बताए। उनले कुनै पनि प्रकारको हिंसा पत्रकारको मात्र नभएर समग्र समाजको एजेन्डा भएको बताए।
कार्यक्रममा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने (सिड) कमिटीका सदस्य बन्दना राणाले प्रमाणमा आधारित वकालत गर्नका लागि यस्ता अध्ययन र सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै सिडको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अन्य विषयलगायत पत्रकारिता क्षेत्रको हिंसाबारे चर्चा सुरु भएको बताईन्।
म्यागका संस्थापक बबिता बस्नेतले सर्वेक्षणबाट प्राप्त नजिताबारे प्रस्तुति दिएकि थिईन्। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७९, बिहीबार
