इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र, छैन् ‘कन्टेन्ट तथा वेबसाइट ब्लक गर्ने’ विषय

  • Technology Khabar | ९ मंसिर २०७९, शुक्रबार
इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र, छैन् ‘कन्टेन्ट तथा वेबसाइट ब्लक गर्ने’ विषय

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफूले सेवा प्रदायकहरुलाई कुनैपनि कन्टेन्ट तथा वेबसाइट फिल्टर वा ब्लक गर्न आदेश नदिएको जनाएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायले आजै सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाउँदै मिडिया हब प्रालिले नेपालका लागि विश्वकप फुटबल २०२२ को प्रत्यक्ष प्रशारणको अधिकार पाएको जानकारी मात्र गराएको बताएको हो।

प्राधिकरणले मिडिया हब प्रालिको निवेदनको आधारमा सबै सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी पत्र पठाउँदै त्यसमा मिडिया हबले अधिकार पाएको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रशारण हिमालय टेलिभिजन एचडी प्रिमियमबाट गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले सो पत्र आजै सबै सेवा प्रदायकहरुलाई पठाईएको र सोहिअनुसार जानकारी मात्र गराईएको उल्लेख गरे।

“हामीले जानकारी गराएको पत्र मात्र पठाएका हौं। कुनै कन्टेन्ट वा वेबसाइट बन्द गर्ने पत्र दिएका होईनौं,” उनले भने।

यसअघि नै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सेवा प्रदायकहरुलाई कन्टेन्ट ब्लक गर्ने ‘निर्देशन’ नदिएको टेक्नोलोजीखबरसँगको कुराकानीमा बताएका थिए। उनले कन्टेन्ट हेर्ने काम आफूहरुको नभएको समेत स्पष्ट पारेका थिए।

हेर्नुस् समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने- ‘हामीले कुनै वेबसाइट वा एप बन्द गर्न ‘निर्देशन’ दिएका छैनौं’

यसका साथै आइस्पानका सिईओ शुभाष खड्काले समेत नियमनकारी निकायको निर्देशन बिना कुनै वेबसाइट वा कन्टेन्ट बन्द नगरिने स्पष्ट बताएका थिए।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

आधिकारिक निर्देशन बिना कुनै वेबसाइट वा कन्टेन्ट बन्द नगरिने आइस्पानका सिईओको भनाई

तर सेवा प्रदायकहरु मध्ये केहिले भने प्राधिकरणको निर्देशन आएको भन्दै हिजोदेखि नै वेबसाइटहरु तथा एपहरु नै बन्द गरेका थिए।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन बिना नै वर्ल्डकप देखाउने वेबसाइटहरु ब्लक गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक

प्राधिकरणले आज शुक्रबार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको र टेक्नोलोजीखबरले हेरेको सो पत्रमा ‘कन्टेन्ट वा वेबसाइट ब्लक गर्ने’ भन्ने कुनै विषय र निर्देशन नै नभएको देखिन्छ।

स्मरणरहोस्, दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल भित्र अनुमति पत्र पाएका सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन गर्दछ।

यसैगरी प्राधिकरणले सरकारको निर्णय र प्रेस काउन्सिल नेपालको अनुरोधको आधारमा अश्लिल तथा पोर्न वेबसाइटहरु तथा भ्रामक र दर्ता नभएका सूचना तथा समाचारमुलक साइटहरु भने कानूनअनुसार बन्द गराउँदै आएको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

११ अर्ब ७२ करोडको टेलिकम्यूनिकेसन उपकरण र पार्टस् आयात

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७९, शुक्रबार

तपाइको प्रतिक्रिया
Loading comments...