भारत सरकारले ल्यायो डिजिटल डाटा विधेयकको मस्यौदा

काठमाडौं ।

भारत सरकारले शुक्रबार ‘डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२’ को मस्यौदा प्रस्तुत गरेको छ। यस विद्येयकको उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डाटा वरिपरि नियमन प्रदान गर्नु हो।

नयाँ विधेयकले व्यक्तिको व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षा गर्ने अधिकार र वैध उद्देश्यका लागि व्यक्तिगत डाटा प्रशोधन गर्ने आवश्यकता दुवैलाई मान्यता दिन्छ। यस विधेयकमा सरकारले जनताको व्यक्तिगत डाटाको दुरुपयोग अर्थात् कानून उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूलाई जरिवाना रकम बढाएर ५०० करोड पुर्याएको छ।

अघिल्लो डाटा सुरक्षा विद्येयक रद्द

यस वर्षको सुरुमा भारतीय संसदको मनसुन सत्रमा अघिल्लो डाटा संरक्षण विधेयक खारेज गरिएको थियो। अब मन्त्रालयले यसको नाम परिवर्तन गरी ‘पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल’ राखेको छ, जसले प्रयोगकर्ताको डाटासँग सम्बन्धित कानुनलाई पूर्ण रूपमा जोड दिन्छ।

केन्द्रीय रेलवे, सञ्चार, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवले पनि सोशल मिडियामा एक पोस्ट साझा गरेर डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विद्येयक २०२२ को मस्यौदामा जनताको राय मागेका छन्।

कम्पनीले मानिसहरूको व्यक्तिगत डाटा राख्न बन्द गर्नुपर्ने

यो मस्यौदा केहि सबैभन्दा लोकप्रिय सोशल मिडिया र अन्य प्राविधिक कम्पनीहरूको वरिपरि घुम्छ। डिजिटल पर्सनल डाटा विद्येयकले डाटा सङ्कलन गर्ने कम्पनीहरूले व्यक्तिगत डाटा होल्ड गर्न बन्द गर्नुपर्छ वा व्यक्तिगत डाटालाई कुनै खास डाटा प्रिन्सिपलसँग सम्बद्ध गर्न सकिने माध्यमहरू हटाउनु पर्छ।

बायोमेट्रिक डाटाका लागि कर्मचारीको सहमति लिनुपर्ने

मस्यौदामा कानुनी वा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक नभएसम्म प्रयोगकर्ताको डाटा राख्न नहुने पनि उल्लेख छ। नयाँ व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयकले बायोमेट्रिक डाटाको मालिकलाई पूर्ण अधिकार पनि दिन्छ। यदि एक रोजगारदाताले कर्मचारीको बायोमेट्रिक डाटा उपस्थिति चिन्ह लगाउन आवश्यक छ भने, यसले स्पष्ट रूपमा कर्मचारीको सहमति आवश्यक पर्दछ।

नयाँ व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयकले केवाईसी डाटालाई पनि असर गर्नेछ। प्रत्येक पटक बचत खाता खोल्दा केवाईसी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिबन्धहरू आवश्यक हुन्छन्। यस प्रक्रिया अन्तर्गत सङ्कलन गरिएको डाटा पनि नयाँ डाटा संरक्षण विधेयकको दायरामा आउँछ। खाता बन्द भएको ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म बैंकले केवाईसी डाटा राख्नुपर्छ।

बालबालिकाको व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन र राख्नका लागि नयाँ नियमहरू पनि राखिएको छ। डाटा खोज्ने कम्पनीहरूले डाटामा पहुँच गर्न आमाबुबा वा अभिभावकको सहमति आवश्यक पर्दछ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले पनि लक्षित विज्ञापनका लागि बालबालिकाको डाटा ट्र्याक नगरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।