काठमाडौं ।
विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण अतिरिक्त शुल्क लिएर गर्न लागेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशको विरुद्ध ‘भ्याकेट’ को आज सुनुवाई भएको छ।
अधिवक्ता किशोर पौडेलले दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएसँगै विपक्षी मिडिया हब प्राली सो आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटमा गएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्न ‘अतिरिक्त शुल्क’ लिने व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशविरुद्ध नेपालमा एक मात्र प्रसारण अधिकार लिएको मिडिया हबले सर्वोच्चमा कात्तिक २४ गते भ्याकेट निवेदन लिएर गएको थियो। भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाईका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको थियो। पेसी शुक्रबार सुनुवाई हुन सकेन भने भ्याकेटमा आइतबार पेसी तोकिए पनि सुनुवाई हुन सकेको थिएन्।
आज सर्वोच्चले सो भ्याकेटको निवेदनको सुनुवाई गर्दै कात्तिक ३० का लागि पेशी तोकेको छ। यस बारेमा मुद्दाको पक्षले आफूहरुले कुनै जानकारी नपाएको बताएको छ।
मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता पौडेलले विपक्षी भ्याकेटमा गएको हुनसक्ने भन्दै आजको पेशी बारेमा आफूहरुलाई कुनै सूचना वा जानकारी नआएको बताए।
“हामीहरु काठमाडौं बाहिर छौं। कुनै सूचना आएको छैन्। अदालतले हामीलाई ३० गतेको पेशी तोकेको छ,” अधिवक्ता पौडेलले भने, “सायद आज भ्याकेटको सुनुवाई होला।”
उता मुद्दा दायर गर्ने पक्ष अदालतमा उपस्थित हुन नसक्दा मुद्दाको मिति सरेको भ्याकेट लिएर अदालत गएको विपक्षी मिडिया हबका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
“मुद्दा दिने पक्ष अदालतमा उपस्थित नहुँदा आज सुनुवाई हुन सकेन। अर्को मिति कात्तिक ३० गतेलाई तोकिएको छ,” उनले भने।
सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा आज अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफलका लागि पेशी तोकिएको हो। सोही इजलासले भ्याकेटको सुनुवाई गर्दै कात्तिक ३० गतेलाई पेशी तोकेको छ।
अधिवक्ता पौडेलले मिडिया हब प्रालीसहित एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रालि, भायानेट कम्युनिकेशन्स प्रालि र एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७९, सोमबार
