काठमाडौं ।
भारतमा यस अंग्रेजी महिनाको सुरु अर्थात नोभेम्बर १ देखि डिजिटल रकम “ई–रुपी” को ट्रायल सुरु भएको छ। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले थोक खण्डको लागि परीक्षण सुरु गरेको हो।
यस परियोजनामा भारतको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) सहित नौ बैंकहरू सामेल भएका भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन्।
ट्रायलमा प्रयोग केस सरकारी धितोमा दोस्रो बजार लेनदेन मिलाउन हुने आरबीआईले विज्ञप्तीमा भनेको छ।
ई–रुपीले अन्तरबैंक बजारलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्भावना छ । यो केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) ले कारोबार लागत घटाउने आरबीआईले जनाएको छ। एसबीआई बाहेक, बैंक अफ बडोदा, युनियन बैंक अफ इन्डिया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक र एचएसबीसी यसको परीक्षणमा सामेल छन्।
समाचारअनुसार खुद्रा खण्डको लागि ई-रुपी एक महिनामा चयन गरिएका स्थानहरूमा सुरू गर्ने योजना छ। आरबीआईले विगत केही महिनादेखि सीबीडीसीहरूको फाइदा र बेफाइदाहरू हेर्दै थियो। यसअघि आरबीआईले क्रिप्टोकरेन्सीको विरोध गरेको थियो।
भारतको केन्द्र सरकारले यस वर्षको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०२२-२३ देखि सीबीडीसी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। सीबीडीसीलाई सामान्य उद्देश्य वा खुद्रा (सीबीडीसी-आर) र थोक (सीबीडीसी-डब्लु) – दुई कोटिहरूमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। खुद्रा सीबीडीसीहरू सबैलाई उपलब्ध गराइनेछ, जबकि थोक सीबीडीसीहरू छनौट वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँचयोग्य हुनेछन्।
भारतमा सीबीडीसीको विकासमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप छैन र पूर्ण जिम्मेवारी आरबीआईलाई दिइएको छ।
सीबीडीसी एक ब्लकचेन-आधारित भुक्तानी समाधान हो जुन केन्द्रीय बैंक द्वारा नियन्त्रित छ। यसले क्रिप्टोकरन्सीजस्तै काम गर्छ तर सीबीडीसीहरूमा अस्थिरता र अन्य जोखिमहरू जस्तै क्रिप्टोकरन्सीहरू हुँदैनन्।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७९, बुधबार
