काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत शुरु भएको अभियान र सोशल मिडिया पेज ‘नो नट अगेन’ लगायतका अभियान र पेजलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन्।
‘प्रेस विज्ञप्तिले मतदाताहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति जारी प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नू/ नगराउनू, सो आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई यससम्बन्धी विषयलाई लिएर धरपकड एवं मुद्दा नचलाउनू अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ’, दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले सूचना मार्फत नो नट अगेन अभियानमा संलग्न हुनेमाथि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, विद्युतीय कारोवार ऐन अनुसार कारबाही वा अन्य कारबाहीको चेतावनी थियो। यसका साथै उक्त अभियानसम्बद्ध सोशल मिडिया पेज ‘नो नट अगेन’ बन्द गर्न भनेको थियो।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७९, सोमबार
