“सोसल मिडिया भनेको टुँडिखेल हो। जो पनि जान सक्छ, जे पनि हुनसक्छ”: अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल

काठमाडौं ।

– अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल

संस्थापक अध्यक्ष, डिजिटल राइट्स नेपाल

निर्वाचनको मुखैमा भ्रामक सूचना एवं समाचारहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुन्छ। जसले गर्दा सामान्य मतदाताहरु दुविधामा पर्छन्। यस्ता कार्यमा कसको भूमिका हुन्छ? दूरुपयोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ? कस्ता व्यक्तिलाई लक्षित गरिन्छ र सम्बन्धित कानून के–के छन्? बुझ्न आवश्यक छ।

यसरी भ्रमबाट बच्नका लागि मिडिया साक्षरताको आवश्यकता पर्छ। किनकी आफ्नो कुरा पुर्याउनुपर्नेमा के कारणले ठिक छ, भनेर सम्बन्धित दल, नेता र समर्थकहरुले पछिल्लो समय सबैले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालबाट सहज हुने भएकाले यसैको प्रयोग गर्छन्। फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट आउने सूचना के ठिक हो के ठिक होइन भनेर अवलोकन गर्ने काम सरकार, निर्वाचन आयोग नै मुख्य क्षेत्र हो।

कसैको गोपनियता सामाजिक सञ्जालमा दिन पाईदैन। फौजदारी संहिता, वैयक्तिक गोपनीयता ऐनसँगै निर्वाचन आचार संहिताले सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रम सूचनालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।

सुरुमा कूरा गरौं निर्वाचन आचार संहिताबाट। निर्वाचन आयोगले एक महिनामा हुने निर्वाचनका लागि आचार संहिता तयार पारेको छ। उक्त आचार संहिता गत वर्ष २०७८ को चैत्र ३ गते बिहिबारका दिन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। आचार संहितामा सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कुराहरू पनि समावेश गरिएको छ। यो राजनितिक दल, उम्मेदवार नेतासँगै सर्वसाधरणले पनि बुझ्नुपर्छ।

सामान्यरुपमा भन्ने हो भने भ्रामक समाचार जुनसुकै बेला पनि आइरहेको हुन्छ। अरुबेला भन्दा चुनावमा फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा बढी भ्रामक समाचार राखिएको हुन्छ। नेपालमा मात्र नभएर संसारभरी नै यो बढ्ने गर्छ।

पार्टी र उम्मेदवारले मतदातासम्म सूचना पुर्याउन सोसल मिडिया धेरैले प्रयोग गर्छन्। निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने विभिन्न तरिका मध्ये अरुलाई नराम्रो भन्ने, अरुभन्दा आफू राम्रो किन? भन्ने देखाउन पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसमा निर्वाचन आयोग, पार्टी, उम्मेदवार र मतदाता सबैको सम्लग्नता हुन्छ।

पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईनसँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि जानकारी दिने भएकाले समस्यामा पर्न हुँदैन। त्यसैले मिडिया साक्षारता हुन आवश्यक छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि स्पोन्सर गरेर बुस्ट गर्ने प्रथा छ। यसलाई सबैले बुझ्नुपर्छ। आम समुदायले फेसबुक, ट्विटरमार्फत सूचना, समाचार पाउँछन्। यो के को आधारमा आएको हो भन्ने छुट्टाउने ज्ञान हुनुपर्छ।

सकेसम्म समाचारको श्रोत के हो? भन्ने हेर्नुपर्छ। निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोग नै अफिसियल श्रोत हो। फेसबुकलाई सूचनाको माध्यम कसैले बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपनि निर्वाचन आयोगले के भन्छ, त्यसको अफिसियल वेबसाईट हो की होइन, निर्वाचन आयोगको अफिसियल ट्विटर, फेसबुक होकी होइन? भन्ने थाहा हुनुपर्दछ।

उदाहरणका लागि कसैले दलितले दिएको मतदातापत्रको गणना हुँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भने त्यो भ्रामक सूचना हो? कसले राख्यो, पार्टीले, नेताले, निर्वाचन आयोगले ? यसको श्रोत हेर्नु नै मिडिया साक्षारता हो।

निर्वाचनको बेला राजनीति खालको सूचना दिने राजनीतिक दल, नेता र समर्थक नै हुन्। रमाइलोको लागि सूचना बनाउने कम हुन्छन्, यसको संयोजक कोही हुँदैनन्, व्यक्ति मात्र हुन्छ।

अर्को उदाहरणका लागि अमेरिकालाई लिन सक्छौं। अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रुस लगायत रसीयाली राष्ट्रले फेसबुक मार्फत राखेको नकारात्मक समाचारले अमेरिकाका १२ करोड २९ लाख भ्रममा परेको स्वतः फेसबुकले स्वीकार गरेको छ।

देश बाहिरका शक्तिले निर्वाचनका बेला इच्छा राख्छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने, सोसल मिडिया भनेको टुँडिखेल हो। जो पनि जान सक्छ, जे पनि हुनसक्छ। सूचना हेर्दा, भ्रममा पार्न सक्ने भएकाले तथ्य खोज्नुपर्छ।

विश्वका विभिन्न देशमा भएका भ्रमित समाचारले मतदातामा पार्ने असरलाई औंल्याउँदै निर्वाचन आयोग नेपालले फेसबुकको मुख्य कम्पनी मेटाका पदाधिकारीसँग छलफल समेत गरेको छ। र मेटाका प्रतिनिधिले कर्मचारी खटाएर पहिलो पटक निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीको अनुगमन गर्ने भएको छ। मेटाले यसअघि नागरिक समाज, पूर्व सांसद लगायतसँग पनि भेट गरेको छ।

त्यतिमात्र होइन निर्वाचन आचार संहिता सहित, विद्युतिय कारोबार ऐन, गोपनियता उल्लंघन सम्बन्धि कसुर लाग्ने भएकाले ऊजुरी पनि दिन सकिन्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतानुसार सबैले बोल्न, लेख्न, आफ्ना विचार सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाउँछन्, निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक बहस हुनुपर्छ, सरकारले समेत खुम्च्याउन पाउँदैन तर नराम्रो समचार दिए, पहिले जस्तै चुनावको बेला पनि सामाजिक अपराध अन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ।

(टेक्नोलोजीखबरका किरण अधिकारीले सिग्देलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित।)