काठमाडौं ।
– किरण अधिकारी
काठमाडौं मैतिदेवीकी मीना कट्टेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीसँग आफू “लाईभ डिवेट” गर्न इच्छुक नरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्रिया पढ्दा छक्क परिन्। पछि बुझ्दै जाँदा सूचना नै गलत रहेछ भन्ने थाहा पाइन्।
यहि कात्तिक १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई विदेशी उदाहरण सहित “लाईभ डिवेट” गर्न फेसबुकमा पोष्ट गरेका थिए।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, चुनावको मुखैमा मीना जस्तै अधिकांश मतदातालाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सहित ट्विटर, इन्स्ट्राग्राम, लगायत विभिन्न एपसहित ग्रुपहरुमा वर्षा झैं आईरहने सूचना, समाचार एवं जानकारीले ओझेलमा परेका हुन्छन्।
निर्वाचन आउन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा सामाजिक सञ्जालमा देखिने भ्रमित एवं असन्तुलन खबरले जान्ने मतदाता पनि भ्रममा परेको उदाहरण नेपालमा मात्र होइन् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै धेरै देखिन्छ।
अमेरिकामा गएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रुस लगायत रसीयाली राष्ट्रले फेसबुकमार्फत राखेको नकारात्मक समाचार अमेरिकाका अमेरिकाका १२ करोड २९ लाख भ्रममा परेको स्वतः फेसबुकले स्वीकार गरिसकेको छ।
विश्वका विभिन्न देशमा भएका भ्रमित समाचारले मतदातामा पार्ने असरलाई औंल्याउँदै निर्वाचन आयोग नेपालले फेसबुकको मुख्य कम्पनी मेटाका पदाधिकारीसँग छलफल समेत गरेको छ।
मेटाका प्रतिनिधिले कर्मचारी खटाएर पहिलो पटक निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीको अनुगमन गर्ने भएको छ।
मेटाले फेसबुकमा निर्वाचनसम्बन्धी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलाउने जोसुकैलाई निर्वाचन आयोग र मेटाले कडा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले भ्रामक समाचारमा नफस्नका लागि निर्वाचन आयोगको आधिकारीक वेबसाईट हेर्नुपर्ने बताए।
उनले टेक्नोलोजीखबरसँग कुरा गर्दै भने,“सूचना एउटाले दिने,र अर्कोले पाउने हो, निर्वाचनको बेला मात्र नभएर अन्य समयमा पनि सामाजिक सञ्जालद्वारा भ्रममा पर्न सकिन्छ, तसर्थ चनाखो हुनुपर्छ, केही भ्रमित भए आयोगमा सिधै सम्पर्क राख्न सकिने भएकाले नआत्तिनुस र नडराउनुहोला।”
भ्रमित सूचनासँग नडराउनका लागि विभिन्न नागरिक समाजहरु समेत लागेका छन्। निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालयले विभिन्न जानकारी समेत दिएका छन्।
पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईनसँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि जानकारी दिने भएकाले समस्यामा नपर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
त्यतिमात्र होइन निर्वाचन आचार संहिता सहित, विद्युतिय कारोबार ऐन, गोपनियता उल्लंघन सम्बन्धि कसुर लाग्ने भएकाले ऊजुरी पनि दिन सकिने अधिवक्ता एंव डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले बताए।
उनले भने,“अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतानुसार सबैले बोल्न, लेख्न, आफ्ना विचार सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाउँछन्, निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक बहस हुनुपर्छ, सरकारलेसमेत खुम्च्याउन पाउँदैन तर नराम्रो समचार दिए, पहिलेजस्तै चुनावको बेला पनि सामाजिक अपराध अन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ।”
त्यसैले पनि सबैले भ्रामक झुट्टा सूचना वा जानकारीबाट मुक्त हुन आधिकारिक संस्थालाई विश्वास गर्नुका साथै सबैले नियम पालनामा सचेत हुन आवश्यक भएको उनको भनाई छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७९, शनिबार
