काठमाडौं ।
– किरण अधिकारी /अनुज राज
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए)ले ‘टेरामोस’ भनेर चिनिने इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ्ग एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टमको लागि ल्याएको उपकरणहरुमा अधिक भन्सार मूल्यांकन भएको भन्दै छानबिनको घेरामा परेको छ। यसले गर्दा सामान छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिएका छन्।
विदेशबाट आउने सम्पूर्ण कलहरुको स्वचालितरुपमा अनुगमन गर्ने प्रणाली टेरामोस शुरुवातदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ। अब भने प्राधिकरणको सामान थोरै भएको तर, अधिक मूल्यांकन हुँदा विदेशी मुद्रा बढी खर्चनुपर्ने भएपछि छानबिनको दायरामा तानिएको हो।
स्मरणरहोस् अहिले सरकारले विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न भनेर विभिन्न सामानहरुको आयातमा रोक लगाएको छ।
तर, दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणको लागि ल्याईएको उक्त सामान छुटाउन अहिले बिचौलियाहरु सक्रिय भएका मात्रै छैनन्, उनीहरुले अर्थमन्त्री शर्माको नाम पनि भजाइरहेका छन्। यसले एनटिएको सामान आयातमा ठूलै गडबढी भएको प्रष्ट्याउने आशंका भएको स्रोतको भनाई छ।
“अर्थमन्त्री शर्माले प्राधिकरणका अध्यक्षलाईसमेत शुक्रबार भेटेर सामान छुटाउन दबाब दिएका छन्।” सो विषयमा जानकार स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो। उनले सो सामान जसरी पनि भित्र्याउन दबाब दिएको दाबी गरे।
सो सामान भित्र्याउन प्राधिकरणको नाममा सेन्चुरी बैंकबाट करिब ८८ लाख डलरको एलसी खोलिएको छ भने सामान एक महिना पहिले नै आएको बताईएको छ।
“सामान १ महिना पहिले नै आएको छ र ओभर भ्यालुएसन गरेर भित्र्याउने तयारी छ,” स्रोतले भन्यो।
नियमित प्रक्रियाबाट सामान छुटाउने एनटिएको प्रयास विफल भएपछि विभिन्न बिचौलिया लगाएको थियो।स्रोतकाअनुसार बिचौलियाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार प्रमुख अरुण पोखेरललाईसमेत आफ्नो पक्षमा पारिसकेको थिए।
भन्सार प्रमुखको प्रयासबाट पनि सामान नछुटेपछि बिचौलियाले अर्थमन्त्री शर्माको समेत नाम जोडेका थिए। अर्थमन्त्री शर्मा सामान छुटाउन लागिपरेका छन् भनेर बाहिर हल्ला चलाइरहेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले उक्त सामानका बारेमा शंकास्पद सामान आएको सुनेपनि मूल्यांकन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका बारेमा समेत बुझ्न आफूले निर्देशन दिएको अधिकारीहरुलाई बताएको उल्लेख छ।
एक महिनाअघि विमानस्थल भन्सार कार्यलय आइपुगेको दूरसञ्चार उपकरण भनिएको सामग्री छुटाउन ठूला व्यक्तिहरु नै सक्रिय भएको नाम बताउन नचाहने शर्तमा प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन्।
एक महिना अगाडि आइपुगेको उक्त सामाग्रीलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यांकन गरिएको छ। सामाग्रीहरुमा १०९ ओटा प्रोक्स, ल्यापटप वीथ ड्राइभ टेष्ट र कन्ट्रोल प्यानल तथा मोबाइल सेटलगायत रहेका छन्।
यसअघि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायले सो सिस्टम जडान गर्न खुलारुपमा माग गरेको आशयपत्रअनुसार टेण्डर पाएको भनिएको कम्पनी लेबनानमा स्थापना भएको भ्यानराइज सलुसन्स एसएएल (Vanrise Solutions S.A.L, (Offshore) ले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेसँगै नेपालमा भित्रने सम्पूर्ण कलहरुको प्रणालीगत अनुगमन गर्नका लागि टेरामोस Design, Development, Supply, Installation of Hardware and Software and Providing Operation and Management of International Telecommunications Traffic Monitoring/ Measurement and Anti Fraud System (TERAMOCS) भनिने सिस्टम जडान गर्ने तयारी भएको थियो।
त्यसबेला सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ बैशाख १४ गते सो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै कम्पनीको पक्षमा परमादेश जारी गरेको थियो।
सो सिस्टमले नेपाल भित्रने सम्पूर्ण कलहरुको अनुगमन गर्नेछ भने त्यसको जानकारी र रेकर्ड समेत राख्नेछ।
भ्यानराइज सलुसन्सले सो प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, हार्डवेयर र सफ्टवेयरको स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्नेछ।
यस्तो भएको थियो बोलपत्र र प्रकृयामा
सो प्रणाली स्थापनाको लागि प्राधिकरणले २०७४ असोज २० गते सार्वजनिकरुपमा आशय पत्र माग गरेको थियो। जसमा ४ वटा परामर्शदाताहरु छनौट गरी संक्षिप्त सूची समेत तयार पारिएको थियो भने सो प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गरी २०७६ बैशाख २४ गते मूल्यांकन समितिबाट सिफारिश भएअनुसार भ्यानराइज सलुसन्सले सबैभन्दा उच्चतम अंक ८६.२७ प्राप्त गरेको थियो।
त्यसैगरी कम्पनीले सो प्रणालीको सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
तर प्राधिकरणका खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानको रायअनुसार सिमित कम्पनीहरु अर्थात ४ कम्पनीहरु मात्र सहभागी भएको र सिमित प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै सो खरिद प्रकृयालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सो प्रकृया नै २०७६ बैशाख २४ गते रद्द गरेको थियो ।
सोहि रद्द गर्ने निर्णयले आफूलाई क्षति र हानी नोक्सानी भएको भन्दै कम्पनीले २०७६ जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो ।
सो खरिद प्रकृयामा भ्यानराइजका साथै जेनेभा एण्ड जीभीज एसए सेसेल्स, एनसफ्ट लिमिटेड हंगकंग, टिकेसी टेलिकम इंक मोन्ट्रेयललाई छनौट गरी संक्षिप्त सूची तयार गरीएको थियो । सो खरिद प्रकृयाको लागि प्राधिकरणले क्यूसीबीएस प्रकृया अपनाएको थियो। जसमध्ये भ्यानराइजले सबैभन्दा धेरै अंक हासिल गरेको दाबी गरिएको थियो।
के गर्छ यो प्रणालीले ?
सर्वोच्चको फैसलामा सो प्रणालीले के गर्दछ भन्ने बारेमा छोटकरीमा ब्याख्या गरीएको छ। जसअनुसार यो प्रणाली सेवा प्रदायकहरुको रियल टाइम डाटा अन लोकल एण्ड इन्टरनेशनल ट्राफिकलाई हेर्ने प्रणाली हो । नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कल आउने मुलक भएकोले भीओआईपी कल बाइपास जस्ता अपराधहरु समेत हुनेगरेका कारण यस्ता समस्याहरुको अनुगमन गरी न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले कल अडिट प्रणाली स्थापना गर्न टेरामोस सम्बन्धी कार्य गर्ने योजना हो ।
त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको क्रियाकलापलाई अनुगमन, नियमन तथा उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणको लागि भनी सेवा प्रदायकहरुले पेश गर्ने कल ट्राफिक डिटेललाई मापन तथा अनुगमन गर्ने प्रणाली हो ।
त्यसैगरी सेवा प्रदायकहरुबाट हुनसक्ने राजस्व छलीलाई न्यूनीकरण समेत गर्नेछ।
यो पनि हेर्नुस्-
सबै नेपालीको फोनकल र इन्टरनेट ब्याण्डविथ रेकर्ड राख्ने टेरामोस प्रणाली बनाईँदै, १ अर्ब १४ करोड लागत
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७९, शुक्रबार
