काठमाडौं ।
भारतको केन्द्र सरकारले समाचार वेबसाइटहरू, ओटीटी प्लेटफर्महरू र निजी स्याटेलाइट च्यानलहरूको लागि नयाँ एडभाइजरी जारी गरेको छ।
सूचना र प्रसारण मन्त्रालयले यस सल्लाहमा उनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्ममा बेटिंग वेबसाइट वा एपहरूको विज्ञापन चलाउन नहुने भनेको छ। निर्देशन पालना नगरे कानुनी कारबाही हुने भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन्।
यस वर्षको सुरुमा, गएको जून महिनामा भारतीय केन्द्रीय सरकारले बालबालिकालाई लक्षित गरी गरिने भ्रामक विज्ञापनहरू नियन्त्रण गर्न दिशानिर्देशहरू पनि जारी गरेको थियो। विज्ञापन गर्ने फिल्मका कलाकारको जवाफदेहिता तोक्ने कुरा पनि भयो। सरोगेट बारेका विज्ञापनहरू पनि प्रतिबन्धित थिए।
बेटिङ्ग प्लेटफर्महरूका अवैध रूपमा विज्ञापन
भारतको सूचना प्रविधि (डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम २०२१ अनुसार, मन्त्रालयले बेटिंग प्लेटफर्मका विज्ञापनहरू गरिनु अवैध गतिविधि हो, जुन डिजिटल मिडियामा देखाउन सकिँदैन।
एडभाइजरीमा मन्त्रालयले केहि समाचार प्लेटफर्महरू र ओटीटी प्लेटफर्महरूमा बेटिंग प्लेटफर्महरूको प्रचार सामग्री र विज्ञापनहरू अझै पनि देखिने गरेको भनिएको छ। अनलाइन अफशोर सट्टेबाजी प्लेटफर्महरूले विज्ञापनको लागि सरोगेट उत्पादनको रूपमा समाचार वेबसाइटहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्।
मन्त्रालयले धेरै समाचार वेबसाइटहरू सट्टेबाजी प्लेटफर्म मालिकहरूले मात्र सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ। यी समाचार वेबसाइटहरूको लोगो केही हदसम्म बेटिंग प्लेटफर्महरू जस्तै देखिन्छ। बेटिंग प्लेटफर्महरूले यी समाचार वेबसाइटहरूलाई उत्पादनको रूपमा प्रयोग गरेर आफैँलाई प्रचार गर्दैछन्।
समाचारअनुसार जाँच गर्दा, यस प्रकारको सट्टेबाजी र समाचार वेबसाइट कुनै पनि कानूनी अधिकारका साथ दर्ता नगरिएको पत्ता लाग्यो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि बेटिंग प्लेटफर्मले समाचार वेबसाइटको आडमा अवैध प्रचार गरिरहेको छ।
भारतका अधिकांश भागहरूमा सट्टेबाजी र जुवा अवैध छन्। भ्रामक विज्ञापनहरूको रोकथामका लागि दिशानिर्देशहरू र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०१९ अन्तर्गत यसको अनुमोदन गर्दै, सट्टेबाजी र जुवा गैरकानूनी भएकोले, अनलाइनभ अफशोर सट्टेबाजी र जुवा प्लेटफर्महरू पनि विज्ञापन गर्न सकिँदैन।
स्मरणरहोस् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध सट्टेबाजी गर्ने अनलाइन बेटिङ साइट वानएक्सबेट लगायतका ग्याम्बलिङ्ग वेबसाइटहरु नेपालभर बन्द गराएको छ। गएको साउनमा नै ग्याम्बलिङ्ग वेबसाइटहरु बन्द गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएसँगै नेपालभर रोक लागेको छ।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०७९, शनिबार
