काठमाडौं ।
विश्वको दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन बजार भारतमा एप्पल, सामसङ र शाओमी जस्ता ग्लोबल टेक कम्पनीहरूलाई कठिन समय आउन सक्छ। भारतको केन्द्र सरकारले यी कम्पनीहरूलाई स्मार्टफोनमा देशमा विकसित नेभिगेसन प्रणाली प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। यसले यी कम्पनीहरूको लागत बढाउन सक्छ र यसका लागि हार्डवेयर परिवर्तनहरू पनि गर्नुपर्नेछ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आत्मनिर्भरता बढाउने योजनाअन्तर्गत देशमा क्षेत्रीय नेभिगेसन स्याटेलाइट प्रणालीको प्रयोग बढाइएको छ । यसलाई नेभिगेसन विथ इन्डियन कन्स्टेलेसन (नाभिक/NavIC) भनिन्छ। अमेरिकाको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) विश्वभर नै नेभिगेसनका लागि प्रयोग गरिन्छ।
रोयटर्सले रिपोर्ट गरेझैं सरकार त्यस्ता विदेशी प्रणालीहरूमा निर्भरता कम गर्न चाहन्छ। सरकारले नेभिगेशनले देशमा थप सटीक नेभिगेसन प्रदान गर्ने बताएको छ। यसको प्रयोगबाट भारतीय अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा हुनेछ। चीन, जापान, युरोपेली संघ र रुसको आफ्नै ग्लोबल वा क्षेत्रीय नेभिगेसन प्रणाली छ।
यद्यपि, देशमा नाभिकको सीमित प्रयोग छ। सार्वजनिक सवारी साधनको स्थान ट्र्याकरका लागि अनिवार्य गरिएको छ। सरकारी र उद्योगसम्बन्धी दस्तावेजले यसको प्रयोग बढाउने प्रयास भइरहेको देखाउँछ। यसका कारण, स्मार्टफोन कम्पनीहरूलाई नाभिक समर्थन गर्ने स्मार्टफोनहरूको लागि हार्डवेयर परिवर्तन गर्न भनिएको छ। यसका लागि यी कम्पनीहरूलाई यो वर्षको अन्त्यसम्मको समयसीमा दिइएको छ। तर, नयाँ स्मार्टफोनहरूमा नाभिकसँगै जीपीएस पनि हुनेछ।
रिपोर्टकाअनुसार हालै एप्पल, शाओमी, सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स र अन्य स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूसँगको बैठकमा सरकारले स्मार्टफोनमा यो नेभिगेसन प्रणाली समावेश गर्न भनेको थियो। तर, यी कम्पनीहरूले यसका लागि अनुसन्धान आवश्यक पर्ने र लागत पनि बढ्ने बताए। यस परिवर्तनको लागि परीक्षण क्लियरेन्स पनि आवश्यक हुनेछ।
तर सरकारी अधिकारीहरूसँगको बैठकमा सामसङले यो परिवर्तनको विरोध गरेको बताइएको छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७९, मंगलवार
