काठमाडौं ।
विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)को लागि विनोद ढकाल र दिपेश विष्ट प्रतिस्पर्धामा छन्।
यी दुई जना नै विद्युतीय सुशासन आयोगको सीइओको लागि छनोट सूचीमा परेर योजना विवरण प्रस्तुत गर्नुका साथै यही असोज २ गते अन्तर्वार्ता दिएका छन्।
प्रतिस्पर्धामा रहेका ढकाल क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने विष्ट अर्का प्रतिस्पर्धी बिष्ट प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकार हुन्।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ।
आयोगको सीइओ आवेदनलाई गत भदौ २४ गते ७ दिने सूचना जारी गरि ३१ गते छनोट गरी यही असोज २ गते ढकाल र विष्टलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएको हो।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न, व्यवस्थित, भरपर्दौ, सुरक्षित बनाउन एवं साइबार सुरक्षाका सम्बन्धमा अवश्यक नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले सरकारले आदेश जारी गरेको छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने तथा सोको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, विद्युतिय सुशासन सम्बन्धमाा नेपाल सरकारबाट निर्देशन भए बमोजिम कार्य गने आयोगको उद्देश्य हो।
यस्तै, विद्युतीय प्रणाली भन्नाले अन्तर आवद्व वा आपसमा सम्बन्धित विद्युतीय उपकरण वा उपकरणहरुको समूह सम्झनुपर्छ । सो शब्दले एकभन्दा बढी उपकरण, विद्युतीय तथ्यांक वा सिग्नलको स्वचालित रुपमा प्रशाधन गर्ने कार्य र स्थायी, अस्थायी वा अन्य कुनै प्रकारको विद्युतीयय भण्डार माध्यमलाई समेत जनाउँछ।
मन्त्रिपरिषद्ले आयोगले निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारले गत भदौ १६ गते राजपत्रद्वारा विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ रहेको सूचना जारी गरेको हो।
आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सह अध्यक्ष, मुख्य सचिव सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका सचिव सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य र नेपाल सरकारबाट नियुक्त १ जना महिला सहित २ जना सदस्य हुन्छन्।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७९, बुधबार
