काठमाडौं ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र त्यस्ता प्रणालीको सुरक्षाका लागि उच्चस्तरीय आयोग बन्ने भएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माग गरेको छ।
सरकारले यसअघि साइबर सुरक्षाबारे आवश्यक नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९’ जारी गरेको थियो।
आदेशले आयोगमा सदस्य–सचिवको रुपमा सीईओ नियुक्त गर्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी यो आयोग गठन हुनेछ।
आयोगमा मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव र एकजना महिलासहित सरकारले नियुक्त गरेका दुईजना सदस्य रहनेछन्।
आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
साथै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, डेटा सेन्टर सञ्चानलको लागि मापदण्ड समेत बन्नेछ।
विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विद्युती प्रणलीको मापदण्ड बनाउने, विद्युतीय प्रणलीको प्रयोगको सम्भावना र आवश्यक्ताको अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कामसमेत आयोगले गर्ने जनाइएको छ।
आयोगले नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति बनाउनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणको विषय पनि यो आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७९, शनिबार
