बजारमा चिनियाँ स्मार्टफोन ब्राण्डको बढ्दो प्रभुत्व अन्त्य गर्ने उपाय खोज्दै भारत

काठमाडौं ।

करिब दुई साताअघि छिमेकी देश भारतको सरकारले १२ हजार भारतीय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका चिनियाँ स्मार्टफोनलाई देशमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको समाचार आएको थियो। चिनियाँ स्मार्टफोन ब्रान्डलाई देशमा सीमित गर्ने योजना भएको बताईएको छ, किनकि हाल सब-सेगमेन्टको १२ हजार भारु खण्डको अधिकांश भाग रियलमी, भिभो र शाओमीआदि ब्रान्डहरूले ओगटेको छ।

हालै आएको नयाँ मिडिया रिपोर्टले भारत सरकारले चिनियाँ विक्रेताहरूलाई लक्षित गर्दै निष्पक्ष र खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न सुझावहरू खोजिरहेको उल्लेख गरेको छ।

द इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसार, सुझावहरूमा स्थानीय फर्महरूसँग संयुक्त उद्यम निर्माण गर्ने, विश्वसनीय स्रोत सूची निर्माण गर्ने, भारतीय स्ट्याण्डर्ड ब्यूरोको लाभ उठाउने, निर्यातलाई जोड दिने र भारतीय मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम निर्माण गर्न विश्वव्यापी दिग्गजहरूसँग साझेदारी गर्ने सुझावहरू समावेश छन्। यी सुझावहरू सेप्टेम्बरको पहिलो हप्तामा भारत सरकारलाई बुझाइने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटाइम्स एशियाले बिजनेश स्ट्यान्डर्डको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि भारतमा चिनियाँ विक्रेताहरूले उत्पादन गरेका मोबाइल फोनको मूल्य वृद्धि १२-१८% मात्रै छ, जबकि चिनियाँ स्मार्टफोनले भारतीय बजारको अधिकांश हिस्सा ओगटेको छ।

यसका साथै, चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माताहरूले एप्पलको तुलनामा धेरै कम फोन निर्यात गर्छन्, जसले भारतको लागि थोरै आर्थिक लाभ छोड्छ। तसर्थ, भारतको इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चिनियाँ उपकरण निर्माताहरूलाई भारतबाट निर्यात गर्न र देशमा आपूर्ति श्रृंखला बलियो बनाउन आग्रह गरेको छ।

यसैबीच समाचारमा जेडब्लु इनसाइट्सको एक रिपोर्टलाई पनि उद्धृत गरिएको छ, जहाँ ओप्पोले भारतमा आफ्नो सहायक कम्पनीलाई मोबाइल फोन वितरण अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ र सात वर्षदेखि भारतमा सञ्चालन गरेपछि घाटामा संचालन गरिरहेको छ। भारतीय अधिकारीहरूले ओप्पोले आफ्नो नाफा भारतबाट चीनमा हस्तान्तरण गरेको विश्वास गर्छन्।

त्यस्तै शाओमीले स्मार्टफोनको बढ्दो आन्तरिक मागको कारण मार्च २०२१ मा आफ्नो भारत निर्यात योजना स्थगित गर्यो।