काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट कुल राजस्व सात अर्ब ६० करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ।
मङ्गलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सात अर्ब ६० करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए।
मन्त्री कार्कीले भने, ‘‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल विनियोजित बजेट सात अर्ब ५६ करोड ३७ लाख रुपियाँ मध्ये चालुतर्फ पाँच अर्ब ५९ करोड ७६ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा ८५.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै, पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा ६७.२५ प्रतिशत खर्चगरी जम्मा ८०.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ।’’
उनले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको खुद नाफा आठ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख गरे। आ.व. २०७८/०७९ मा कुल बजेटको ८०.६१ प्रतिशत खर्च भएको पनि जानकारी उनले दिए।
सञ्चार मन्त्री कार्कीले भने, ‘‘मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल राजश्व ७ अर्ब ६० करोड ७२ लाख ५३ हजार सङ्कलन भएको छ। यसै मन्त्रालय समेतको सहजीकरणका कारण नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको खुद नाफा आठ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको छ। उक्त नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अर्ब २६ करोड बढी हो।’’
यसैगरी, मन्त्री कार्कीले सूचना तथा प्रशारण विभागबाट प्रदान गरिने कार्यहरु पूर्णरुपमा अनलाइनमार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए। उनले नागरिक एपको स्तरोन्नति गर्दै ४५ सेवालाई यस एपमा आबद्ध गरिएको बताए।
त्यस्तै, चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सिनेमा, स्टोरी बैंक, सातै प्रदेशमा छायाँकन स्थल र विकासलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक उपकरणसहितको मेसिन खरिद गरी जडान गरिएको र यसै आर्थिक वर्षबाट मुद्रण कार्य प्रारम्भ हुनेछ।
मन्त्री कार्कीले ७३५ स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार भएको र हालसम्म १२ हजार २२४ कि.मि. अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको जानकारी दिए। उनले कुल जनसङ्ख्याको ९१ प्रतिशतमा रेडियो नेपालको पहुँच र ७२ प्रतिशतमा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको बताए।
त्यस्तै, छापामाध्यमबाट वितरण र प्रकाशन हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम अब जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९, मंगलवार
